सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता नदिनु अत्यन्तै दुःखद- रमेश मल्ल

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता नदिनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सांसद मल्लले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा सरकारले विगतमा वर्षहरूमा भन्दा पनि धेरै न्यून बजेट विनियोजन गरेबाट सरकारले गर्छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न गराएको दाबी समेत गरे । सांसद मल्लले सरकारले कानुनमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने विषयमा पनि ध्यान नदिएको कुरा विनियोजन बजेटले देखाएको बताए ।

उनले भने ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था अझै गम्भीर छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट, मौलिक र ऐतिहासिक पनि छ । जसले नेपालको सिंगो राजनीतिक नक्सा बदल्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै पनि पूरा भइसकेको स्थिति छैन । त्यसका निम्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष स्थापनाका निमित्त सरकारले जम्मा ९ करोड दश लाख मात्रै छुट्टयाएको छ । जबकि अघिल्लो दुई वटा बजेटलाई हेर्दाखेरि क्रमशः एक एक अर्ब पैसा छुट्टयाइएको थियो । र, म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने–कि तपाईँहरूले यो बीचमा यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छैन भने कृपया मैले गम्भीरतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ । कम्तीमा यो समयमा यो प्रक्रियालाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु पर्दछ । यो राष्ट्रको दायित्व हो । जुन दायित्व तपाईँहरूको काँधमा आइपुगेको छ । र यो प्राथमिकतामा भएन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । कानुनको शासन, न्यायमा पहुँच, मानव अधिकारको संरक्षण र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई भाषणमा प्राथमिकता दिने तर बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै दुखद छ । बजेटले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता देखाउँछ ।’

सांसद मल्लले सरकारले कानुनको शासन स्थापित गराउन पनि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।