बेरुजु फर्स्यौट तथा न्युनिकरणबारे सचिवले दिए लेखा समितिमा जानकारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फर्स्यौट तथा न्यूनीकरणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रवारको बैठकमा रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए ।

उनकाअनुसार ६२ औँ प्रतिवेदनमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३ औँ प्रतिवेदनमा यो घटेर करिब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । उनले महालेखा परीक्षकको टोलीसँग स्थलगत समन्वय, जङ्गी अड्डा लगायत निकायहरूसँग संयुक्त छलफल र प्रारम्भिक चरणमै बेरुजु घटाउने अभ्यासका कारण प्रगति सम्भव भएको बताए ।

तर उनले बेरुजु सम्बन्धी महालेखा परीक्षकको विवरण र मन्त्रालयको आन्तरिक अभिलेखबीच केही नमिलेको बताए ।

उनकाअनुसार विगतमा करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको बेरुजु क्रमशः घट्दै आएको छ । अहिले थप घटाउन उच्चस्तरीय बेरुजु फर्स्यौट कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । साथै पृतना र बाहिनी स्तरमा लेखापरीक्षण सहयोग समितिहरू सक्रिय रहेको बताउँदै विशेषगरी फास्ट ट्र्याक आयोजनासम्बन्धी बेरुजु करिब ५७ प्रतिशत रहेको बताए ।

उनकाअनुसार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले समन्वय आवश्यक छ ।

त्यस्तै ठेकेदारले समयमै काम नगरेपछि लगाइएको लेट कम्प्लिसन ड्यामेज सम्बन्धी रकम असुली अदालतबाट रोकिएको कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘हामीले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ । ६२ औँ प्रतिवेदनमा हाम्रो बेरुजु करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने ६३ औँ प्रतिवेदनमा यो घटेर करिब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसमा महालेखा परीक्षकको टोलीसँग स्थलगत रूपमा निरन्तर समन्वय गरी कार्य गर्ने, जङ्गी अड्डा लगायतका निकायमा पनि संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने अभ्यास गरिएको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन चरणमै बेरुजु घटाउने उद्देश्यले काम गरिएको कारणले उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ । बेरुजु सम्बन्धी महालेखा परीक्षकको विवरण र हाम्रो आन्तरिक अभिलेखबीच केही असङ्गति देखिएको छ । च्यापटर–२ बाट फर्स्यौट भएका विवरणहरू पनि यहाँ अद्यावधिक नभएकाले मिलान गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ । प्रधानसेनापतिज्यूले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै, विगतमा करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको बेरुजु पनि क्रमशः घटाउँदै ल्याइएको छ ।

अहिले देखिएको बेरुजु थप घटाउनका लागि बलाधिकृत रथीज्यूको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बेरुजु फर्स्यौट कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले नियमित रूपमा छलफल तथा अनुगमन गरिरहेको छ साथै, पृतना र बाहिनी स्तरमा लेखापरीक्षण सहयोग समितिहरू सक्रिय छन्, जसले समन्वय र सहकार्यका आधारमा बेरुजु फर्स्यौटमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य बढाइएको छ । साथै, बढी बेरुजु देखिएका लेखा अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरी समस्या समाधानका उपायहरू खोजिँदै आएको छ ।

केही बेरुजुहरू जटिल, विशेष तथा सामान्य प्रकृतिका छन् । सम्माननीय प्रधानसेनापतिज्यूले उल्लेख गर्नुभएझैँ, केही बेरुजु फर्स्यौट गर्न नसकिने प्रकृतिका समेत रहेका छन्, जसलाई अलग्गै वर्गीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । विशेषगरी फास्ट ट्र्याक आयोजनासम्बन्धी बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको छ, जुन करिब ५७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिने भएकाले यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा लगाइएको लेट कम्प्लिसन ड्यामेज सम्बन्धी कट्टा रकम असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा अदालतबाट रोक लगाइएका कारण पनि असुल प्रक्रियामा कठिनाइ देखिएको छ । यसले नगद प्रवाह र परियोजना कार्यान्वयन दुवैमा असर पारेको छ । यसरी केही प्राविधिक तथा कानुनी जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा बेरुजु फर्स्यौट प्रक्रियामा चुनौतीहरू देखिए पनि समग्रमा सुधारका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन् ।’

वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सङ्घीयतापछि हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूको अभिलेख तथा कागजात पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नहुँदा स्वामित्व सम्बन्धी समस्या देखिएको बताए ।

उनकाअनुसार मन्त्रालयको ‘वन तर्फ’ ५६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ९ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भई करिब १६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ३ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्यौट भएको छ, जुन २.९६ प्रतिशत हो ।

समग्रमा १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु मध्ये हालसम्म १२ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्यौट भएको र करिब ७ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । बाँकी बेरुजु फर्स्यौटका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको र असार मसान्तसम्म उल्लेखनीय प्रगति गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘संघीयतापश्चात प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित ठुलो परिमाणको बेरुजु अहिले पनि फर्स्योट हुन सकेको छैन । ती कार्यालयहरूको कागजातसमेत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएकाले स्वामित्व र अभिलेखगत समस्या देखिएको छ, जसका कारण फर्स्योट प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । हाल मन्त्रालयअन्तर्गतको “वनतर्फ” मा मात्र ५६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ९ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भई करिब १६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ३ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको छ, जुन करिब २।९६ प्रतिशत हो । समग्रमा, वन क्लस्टरको कुल बेरुजु १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ८ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म १२ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको छ, जुन करिब ७ प्रतिशत प्रगति हो । मन्त्रालयले बाँकी बेरुजु फर्स्योटका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइरहेको र असार मसान्तसम्म उल्लेखनीय प्रगति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयमा बेरुजु न्यूनतम अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार मन्त्रालय विगतका आर्थिक वर्षहरूमा ‘शून्य बेरुजु’ भएको अवस्था रहेको छ । हाल पुनः अभिलेख जाँच गर्ने क्रममा करिब २०६ रुपैयाँ ८० पैसा बराबरको मात्र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको बताए ।

उनले भने ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयतर्फ विगतका आर्थिक वर्षहरूमा बेरुजु शून्य रहेको अवस्था छ । बजेट पनि न्यून रहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय बेरुजु देखिएको छैन । तर हाल पुनः अभिलेखहरू जाँच गर्ने क्रममा करिब दुई सय छ रुपैयाँ असी पैसा (रु. २०६.८०) बराबरको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु मात्र देखिएको छ, जुन पुरानो रेकर्डमा छुटेको अवस्था हो । यो हामीले छिट्टै फस्छ्यौट गछौँ ।’

उक्त रकम छिट्टै फर्स्यौट गरिने उहाँले बताउनु भयो । समितिमा मन्त्रालयगत बेरुजु सम्बन्धी केही दिन अझै चल्नेछ ।