लोडसेडिङमा विशेष सुविधा लिने उद्योगले बक्यौता तिर्नैपर्छ, कानूनभन्दा माथि कोही छैन: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानूनबमोजिम असुल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूले महसुल तिर्नु कानूनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत भएको बताएका हुन् ।

घिसिङले भने, ‘जब आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए, त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु केवल कानूनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसका कारण आफू कारबाहीमा परेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले राज्यको हितका लागि आफू सधैं अडिग रहेको बताएका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण ममाथि भएको कारबाहीबारे सबैलाई जानकारी नै छ,’ घिसिङले भने, ‘तर राज्यको हित र कानूनको कार्यान्वयनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेपछि आफूले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर व्यवस्थापनलाई कानूनअनुसार कडाइका साथ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए ।

उनका अनुसार त्यसपछि अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। तर पछिल्ला चरणमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘दुर्भाग्यवश त्यसपछिका चरणहरूमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन,’ घिसिङले भने, ‘किस्ता बुझाउन सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत भुक्तानी रोक्न थालेका छन् र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’

घिसिङले कानूनको समान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभाव र पहुँचका आधारमा कसैले पनि छुट पाउन नहुने बताएका छन् । ‘कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ । प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनाइएको यो विषयलाई अब फेरि कुनै बहाना बनाएर अल्झाइराख्नु हुँदैन ।’

राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले बक्यौता असुली प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानूनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन तथा सम्बन्धित उद्योगहरूले उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

घिसिङले अन्त्यमा कानूनको शासन र राज्यहितभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

“जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, “कानूनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन ।’