करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र आर्थिक विधेयकमा गरिएको करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिनको माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याएको र बजेट निर्माणमा गम्भीर आर्थिक अपराध भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन सुचारु गर्ने विषयमा संवाद जारी रहे पनि एमालेले आफ्ना मागहरूमा अडान कायम राखेको छ । उपनेता अर्यालले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अङ्कहरू हेरफेर गरिनुलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएका छन् ।
संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ । विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन ‘बीवाईडी’ को कर हेरफेरमा चरम घोटाला भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई नीतिगत नभई ‘नियतगत भ्रष्टाचार’ भएको टिप्पणी गरे ।
विगतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र कर हेरफेरको विवादमा संसदीय विशेष समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै अर्यालले यसपटक पनि सत्यतथ्य निरूपणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने ‘संसद्मा एउटा अङ्क पास गर्ने र मन्त्रालयमा पुर्याएर अर्को अङ्क राख्ने कार्य कसको स्वार्थका लागि गरियो रु यसबाट लाभान्वित हुने निश्चित समूह र व्यक्तिहरू को हुन् रु यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ ।’
उपनेता अर्यालकाअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा संसद्मा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहनेछ ।
हाल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निकासका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहे पनि एमालेले राष्ट्रिय हित र आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दामा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मकालु खबर
