राज्यका प्रमुख अङ्गहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रदर्शन
मकालु खबर
काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सरकार, संसद र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले विगतका सरकारहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई सजग रहन आग्रह गरिन् ।
उनले वि.सं. २०७२/७३ मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कमजोरीका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका सबै अङ्ग गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
सभापति पौडेलले शान्ति समाजको अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउने नभई थप सशक्त, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील शान्ति समाजले समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गराइन् ।
सरकारले अघि सारेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै उनले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न ढिलाइ गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् ।
‘सरकारले सात दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल नहुनु दुःखद् हो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै पौडेलले आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।
उनले आयोगले आफैं कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको बताइन् ।
सभापति पौडेलले समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले उचित वर्गीकरण र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी सिधै विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् ।
उनले सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक प्रयास थाले पनि धेरै महत्वपूर्ण विषयमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
शान्ति समाजले सरकारका सकारात्मक कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
मकालु खबर
