नेपाल क्षेत्रीय स्तरमै स्वतन्त्र मुलुक, जेनजी आन्दोलनमा कुनै वैदेशिक हस्तक्षेप छैन- इयू राजदूत लोरेन्जो

काठमाडौँ । नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले डिजिटल माध्यममा बढ्दो मिथ्या सूचना र लैङ्गिक हिंसाका चुनौतीका बाबजुद क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपाल एक स्वतन्त्र र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने मुलुक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगको मंगलवारको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्रीको व्यापक लोकप्रियताका बीच पनि सरकारका कतिपय नीतिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण हुनुले यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्ततालाई पुष्टि गरेको बताएका हुन् ।

यो नेपालको एक महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान गुण भएको बताए । उनले नेपालले आगामी दिनमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरणलाई कायम राख्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलन र यसमा युरोपेली युनियनको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भनी लगाइएका आरोपहरूलाई राजदूतले पूर्ण रूपमा खण्डन गरे ।

उनले यस प्रकारका दाबीहरू सूचनालाई तोडमरोड गर्ने प्रयास मात्र भएको बताए । ईयूले सञ्चालन गरिरहेको ‘युथ साउन्डिङ बोर्ड’ मार्फत युवाहरूको परामर्श लिने प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्नु निराधार रहेको उनको तर्क छ । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा भइरहेको ईयूको कार्यक्रम र त्यसमा युवाहरूको सहभागिताको उदाहरण दिँदै राजदूतले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा युवाहरूको दृष्टिकोण बुझ्नु पारस्परिक हितको विषय भएको बताए ।

नेपालको अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा बोल्दै राजदूत लोरेन्जोले यो एक चुनौतीपूर्ण कदम रहेको स्वीकार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले स्तरोन्नतिपश्चात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएका क्षेत्रहरूमा १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ४० हजारसम्म रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिम औँल्याए ।

उनले स्तरोन्नति कहिले हुने भन्ने प्राविधिक विषयभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए । वर्तमान सरकार यसबारे सचेत रहेको र आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेमा ईयू विश्वस्त रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौँमा आवासीय दूतावास नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा लिन सकिन्छ: साइप्रसका राजदूत

भारतका लागि साइप्रसका राजदूत इभागोरस भ्रियोनाइड्सले नेपालमा साइप्रसको आवासीय दूतावास नभए पनि नेपाली नागरिकहरूले विभिन्न वैकल्पिक र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्नसक्ने बताए । राजदूत भ्रियोनाइड्सकाअनुसार साइप्रसको जनसङ्ख्या करिब १० लाख मात्र रहेको र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विश्वभर ६० वटा कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तीमध्ये आधाजसो नियोगहरूमा राजदूत मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले नेपालसहित नौवटा मुलुकको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएको प्रस्ट पारे ।

नेपालमा दूतावासको अनुपस्थितिमा सेवाग्राहीहरूले सूचना वा अन्य कन्सुलर सेवाका लागि विभिन्न स्रोतहरू उपयोग गर्नसक्ने उनले बताए । उनले साइप्रसमा पनि नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदुतावास रहेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीहरूलाई कूटनीतिक च्यानल, कन्सुलर च्यानल वा नयाँ दिल्लीस्थित नजिकको दूतावासमा सिधै सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । यस व्यवस्थाले दूतावास नभएको अवस्थामा पनि द्विपक्षीय सम्पर्क र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उनको विश्वास छ ।

नेपालमा राजदूतावास स्थापनाका लागि पर्याप्त आधार निर्माण गर्नु प्राथमिक शर्तः स्विडेन

नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेस्लेफले नेपालमा स्वीडेनी राजदूतावास स्थापनाका लागि दुई देशबीचको सहकार्य र पर्याप्त आधार निर्माण गर्नु प्राथमिक सर्त रहेको बताए ।

राजदूत थेस्लेफले कुनैपनि मुलुकमा राजदूतावास जस्तो भौतिक संरचना निर्माण गर्नुअघि त्यसलाई धान्न सक्ने ठोस आधार र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । उनले सहकार्यको आधार बलियो भएसँगै राजदूतावास स्थापनाको बाटो स्वतः खुल्ने बताए ।

स्विडेनले विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, र व्यावसायिक क्षेत्रमा नेपालसँगको साझेदारीलाई फराकिलो बनाउन चाहेको छ । राजदूत थेस्लेफले स्वीडेनी कम्पनीहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने र नेपाली नवप्रवर्तनकारीहरूलाई स्वीडेनको बजारसम्म जोड्ने विषयमा स्विडेन सकारात्मक रहेको बताए । राजदूत थेस्लेफले संरचनाभन्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको गहिराइ र गुणस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।