भन्सार र कर पुनरावलोकन गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्सार तथा करको दर पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र करका कारण नेपाली उत्पादन महँगो भई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले उद्योग मन्त्री, राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र उद्योग सचिवलगायत सरोकारवालासँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्योगीहरूले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थमा लाग्ने उच्च करका कारण उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु सस्तो हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

समितिले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न तथा हालसम्म दिइएका अनुदान र छुट (रिबेट) को प्रभावकारिता अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुहरूको कर नीति विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्डअनुसार बनाउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मातृका यादवले औद्योगिक विकासमा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव मुख्य बाधक भएको बताए । उनले उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच नीतिगत असमानताले समस्या सिर्जना गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले उद्योग प्रवर्द्धन र राजस्व संकलनबीचको असन्तुलनले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए । साथै, औद्योगिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

सांसद यादवले उद्योग र कर प्रशासनले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै विकासमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले यस्ता वस्तुहरूमा नेपालमा दक्षिण एसियाकै न्यून कर रहेको भन्दै यसलाई लज्जास्पद अवस्था बताइन् ।

उनले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्य वस्तुहरूको वर्गीकरण ‘कलर कोडिङ’ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् । उपभोक्तालाई वस्तुको स्वास्थ्य प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद न्यौपानेले उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यलाई बेवास्ता नगरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अघि सारिएको वर्गीकरण अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।