राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भनेः पीडित नागरिकको तत्काल उचित व्यवस्थापन गरियोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले नागरिकलाई पीडा दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन, मानवअधिकार संरक्षण र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद मनरुपा शर्माले सुकुम्बासी बस्तीबाट उठीबास भएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले विस्थापित नागरिक मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको उल्लेख गर्दै मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

‘सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ । बच्चा, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाहरूलाई मानसिक पीडा भइरहेको छ । उहाँहरूलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता परेको छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सुनसरीस्थित कोशी टप्पु आरक्षण आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि डुबान र कटानको समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बाह्रै महिना बाढी र कटानको जोखिम हुँदा पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप लगाइन् ।

‘सुनसरी जिल्लाको कोशी टप्पु आरक्षणको भन्टावारी आसपासमा बाह्रै महिना डुबान हुने गरेको छ । बाढी कटानले किसानहरू आतंकित भएका छन्,’ उनले भनिन् ।

सांसद रेणु चन्दले स्थानीय सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले यस्तो कदम संघीयताको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिन् ।

‘यो सरकारले सिधै स्थानीय सरकारलाई डोजर चलाउने निर्देशन दिएको छ । यो संघीयता अनुसार भएन । सुकुम्बासी रोइरहँदा प्रधानमन्त्रीजी के गरिरहनु भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले सुकुम्बासीलाई दूषित पानी र गुणस्तरहीन खाना दिइएको आरोप समेत लगाइन् ।

त्यसैगरी, सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।

‘सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर त्यो रकम फिर्ता गर्ने राज्यको स्रोत के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सापकोटाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको समाधानका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =