संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति: ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरेरनगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सुनुवाइपछि नियुक्त भइजाने पदाधिकारी स्वयंले आफूले कार्ययोजनाअनुसार प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिएको भए पनि पर्याप्त नभएको बताए । संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यो विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले कानुन बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जबाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने समेत बताए । सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरमै नतिजा निर्भर रहने भन्दै उनले सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने समेत बताए । कुनै व्यक्तिको गरिमामा आघात नपुग्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने र त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ ।

उनले भने ‘सुनुवाइका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम पनि सम्बन्धित व्यक्तिकै हो । सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा हो यसले भनेको । त्यसकारण कार्यविधिमा पनि समितिमा नै बुझाउनुपर्छ भनेर भनिएको छैन । तर देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो भन्ने कुरा यसले गर्न खोजेको हो । यसमा हामीलाई सुनुवाईसम्बन्धी संघीय कानुन, ऐन बन्न नसकेको विषयले हो । त्यसकारण यसलाई हामीले विधेयकको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छौँ । यससम्बन्धी कानुन बन्यो भने हामी धेरै कुरामा अझ स्पष्ट हुन सक्छौँ । प्रश्नको प्याटर्न के हुने भन्ने कुरा पनि हो । सही प्रश्न सोध्न जानिएन भने सही उत्तर आउँदैन । त्यसकारण सही जवाफको लागि प्रश्न पनि सही हुनुपर्छ । शंका लागेको कुरा स्पष्ट हुनेगरी र कुनैपनि व्यक्तिको डिग्निटीमा असर नपर्ने खालका प्रश्नहरू गर्छौँ । प्रश्न गर्नको लागि पनि केही आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जायज छ ।’

उनले समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समेत बताए ।