एमाले सांसदहरू भन्छन्: नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आएन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार नआएको नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय स्वरुप, अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसकेको दाबी गरे ।

एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको भरोसा र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले देश आर्थिक परनिर्भरताको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “यो नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा र आशालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्पष्ट बाटो देखिँदैन ।”

नेम्वाङले सुशासन त्रासबाट नभई बलियो प्रणालीबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चित नभएसम्म भौतिक विकासको अर्थ नहुने धारणा राखे ।

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उदासीन देखिएको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रिया र यसको राजनीतिक आधारबारे समेत प्रश्न उठाए ।

महरले भने, “यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लेखेको हो कि कतैबाट आएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।”

उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका शहीद र योगदानकर्ताहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्मानपूर्वक स्मरण नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

एमाले सांसद क्षितिज थेवेले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन नसकेको बताए। उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले राजस्व नीति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाबारे स्पष्ट खाका नआएको भन्दै प्रश्न उठाए। थेवेले भने, “रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ?”

उनले डिजिटाइजेशन मात्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हुन नसक्ने भन्दै प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र विपन्न वर्गका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको आरोप लगाए । उनीहरूले दस्तावेज घोषणामै सीमित भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमुखी बनाउन माग गरे ।