सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन भयोः नेता सुवेदी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकलाई अपमान नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सुवेदीले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक नै प्रारम्भ नभई हठात अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरीत भएको उल्लेख गरे ।

नेता सुवेदीले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे ।

विशेष गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको आलोचना गर्दै उनले ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान गणितीय र कानूनी रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।

सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार समेत कार्यपालिकाले नै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौती थपिएको उल्लेख गरे ।

आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै सुवेदीले विना योजना विदेशी ऋण लिएर रेकर्ड राख्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

बजेट निर्माणका क्रममा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको र राष्ट्रिय बजेटलाई दल विशेषको बजेट जस्तो बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ । ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न र बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन उनले माग गरे ।

उनले भने, ‘सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ । दशौँ लाख सुकुम्वासीलाई रुवाएर देश हाँस्न सक्दैन, विस्थापन अघि उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सरकार दमनमा रमाएको देखिन्छ ।’

नेता सुवेदीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संवेदना गुमाएको टिप्पणी गरे । उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना नै डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै उनले यसलाई ‘मानवता विरोधी अपराध’ को संज्ञा दिए ।

बागमती किनारामा भएको मृत्यु र सुकुम्वासीहरूको आत्महत्याका घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनको तर्क छ । नेता सुवेदीले सरकारलाई अंकगणित र विधिको शासन पालना गर्न सुझाव दिँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि नबढ्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।