सरकार सुकुम्वासीलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भयो: प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले नागरिकमाथि जब्बरजस्ती बल प्रयोग गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमबारे जिज्ञासा राख्दा उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई समेत पीडा दिएर सरकारले जब्बरजस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

महामन्त्री पौडेलले सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान समेत नगरी हतारमा सुकुम्वासीलाई दुख दिएर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ देखाएको जिकिर समेत गरे । आफूहरूले सो बस्ती हटाउने सरकारको कामको विरोध भन्दा पनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई दुःख दिएकोमा पीडाबोध भएको पनि महामन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सो बस्ती हटाउने कुरा पनि उचित भएको स्पष्ट पारे ।

महामन्त्री पौडेलले भने ‘यो एकदमै हतारमा जब्बरजस्ती गरिएको जस्तो देखियो । यसमा अनधिकृत रूपमा बसेको अवस्था थियो भने उनीहरूलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तर समय दिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर अनि त्यहाँ थप छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्वासीलाई दुःख नहुने गरी उनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी गरिनु पर्दथ्यो । तर यो चाहिँ एकदमै हतारमा जोड जब्बरजस्ती अनि राज्यले पेलेजस्तो देखियो । राज्य त सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । पहिले पनि सुकुम्वासीहरूका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो । पहिला भएको गृहकार्यको आधारमा को वास्तविक सुकुम्वासी हो, को नक्कली सुकुम्वासी हो ? छुट्टयाउन सकिने आधारहरू थियो । यो बस्ती भित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्वासीहरू पनि थिए । उनीहरूलाई पनि जोड जब्बरजस्ती डोजर लगाएर निकाल्ने काम भयो । दुःख दिने काम भयो । राज्यले दायित्व निर्वाह गरेजस्तो परिस्थिति देखिएन । त्यसकारण हामीले जस्तो छ, त्यस्तै राखिनु पर्छ । हटाउनु हुँदैन । हामीले त्यो भनेको होइन । तर समय लिएर वास्तविक सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएर को, कुन अवस्थामा छ ? त्या बुझेर धेरै दुःख नहुनेगरी, पीडा नहुने गरी सजिलोगरी यसलाई गरिनु पर्दथ्यो । हतार गरियो, पीडा दिइयो । दमन गरेजस्तो गरियो । हामीले अहिलेको जुन घटना छ । त्यो घटनाको बारेमा हाम्रो प्रस्ट कुरा छ छ भने हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छैन । सबै वास्तविक सुकुम्वासी थिए भन्ने पनि छैन । तर वास्तविक सुकुम्वासीलाई नछुट्टाईकन सबैलाई नक्कली भनेर जुन खालको व्यवहार गरियो । त्यहाँ जाँचबुझ गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, जुन अवस्था थियो । त्यो अध्ययन नगरी, जाँचबुझ नगरी म राज्य हुँ, मैले जे गरेपनि हुन्छ भनेजस्तो गरी हतारमा राज्यको सम्पूर्ण बल प्रयोग गरी त्यसो गरिनु हुँदैनथ्यो । समय लिएर जाँचबुझ गर्नु पर्दथ्यो । वास्तविक कोही छ कि ? खोज्नु पर्दथ्यो । उसलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । एक महिनाको सूचना दिएर तपाईँहरूले खाली गर्नु होला, तपाईँहरूले आफ्नो सामान लिएर जानु होला । तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँमा जानु होला एक महिनाभित्र पनि तपाईँहरू जानु भएन भने हामी वैकल्पिक व्यवस्था,जब्बरजस्ती गर्न बाध्य हुनेछौँ उहाँहरूले सार्वजनिक सूचना दिनु पर्दथ्यो ।’

महामन्त्री पौडेलले सरकारले बस्ती हटाउनु अघि त्यहाँका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान नगर्नु गलत भएको बताए ।