कानूनी र संरचनागत अवरोध हटाएर जलविद्युतको विकासमा लाग्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानूनी र संरचनागत समस्या रहेको भन्दै सांसदहरूले नीतिगत र संरचनागत अवरोधलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना र चुनौतीबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले नीतिगत अवरोध हटाउन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न र दीर्घकालदेखि रोकिएका आयोजनाहरू अघि बढाउन जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद हरिमोहन भण्डारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था गम्भीर रहेको बताए । उनले ऊर्जा नै अबको एउटै आशाको किरण भएको बताउँदै यसको विकासका लागि देखिएका समस्याबारे आफू सांसदमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले मुलुकमा २८ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण रहेकाले यसलाई घटाउन पनि ऊर्जाको विकास हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए ।

सांसद भण्डारीले भने ‘यो देश बचाउनु छ अब देश डुबिसकेको अवस्थामा एउटै आशाको किरण भन्या ऊर्जा हो । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । २८ खर्ब माथि ऋण छ । म यस्तो हेर्दै छु म नयाँ माननीय भएर आउँदा खेरि म प्रत्येक मन्त्रालय प्रत्येक ठाउँ आउँदा खेरि तलब खुवाउन गाह्रो छ । यो स्थितिमा बजेट आउँदै छ । त्यो अवस्थामा हामी छौँ । यो देश धनी बनाउनका लागि एक नम्बरमा म ऊर्जाका लागि पहल गर्छु । (ऊर्जा उत्पादक) तपाईंहरुलाई आश्वास पनि दिन्छु ।’

अर्का सांसद जनकराज गिरीले सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएपनि अझै संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले सुनको कचौरा लिएर भीख माग्ने अवस्थामा सुदूरपश्चिम रहेको टिप्पणी गर्दै अब ऊर्जा क्षेत्रबाट समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जोशीले बाजुरा जिल्लामा खानीसम्बन्धी ठुलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले युरेनियम र लिथियमजस्ता स्रोतहरू समेत रहेको दाबी गर्दै तिनको उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार अनिवार्य रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका उत्पादनलाई प्रसारण लाइनमा जोडेर भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न सकेमा लगानीको वातावरण अझ बलियो हुने बताए ।

सांसद गिरीले भने ‘सुदूरपश्चिम थुप्रै सम्भावना भएको ठाउँ छ र खानीका हकमा होस्, अरू पर्यटनको हकमा होस्, पर्यापर्यटनमा होस्, जडीबुटीमा होस् तर हाम्रो अवस्था के छ भने अहिले पनि संघबाट हामी अनुदान मागेर आफ्नो प्रदेश चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यो सुनको कचौरा लिएर भीख माग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । त्यत्रो बाजुरा जिल्लामै त्यत्रो ठुलो माइन्सहरु छ । अब युरेनियमसम्म छ, लिथुनियम सम्म छ र सुदूरपश्चिम सम्पन्न समृद्ध हुनसक्छ । हाम्रो सुदूरपश्चिम खासगरी अहिले ऊर्जाको कुरा मात्रै आएको हुनाले यो ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले खासगरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थप हामीले कतै जोड्न सकेपछि हाम्रा निजी क्षेत्रका जो ऊर्जा उत्पादक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लगानी र यसले त्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा हामी जोडेर यसले हामीले भारतमा निर्यात गर्नसक्यौँ भने निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्पादकहरूलाई पनि यसले एउटा साहस दिन्छ ।’

सांसद नारायणदत्त मिश्रले दीर्घकालदेखि अलपत्र रहेको ७ सय ७७ मेगावाटको सेती परियोजना अघि नबढ्नु चिन्ताजनक भएको बताए । सेतीजस्तो ठुला आयोजना वर्षौँदेखि रोकिएको बताउँदै उनले अब देखिएका समस्या समाधान गर्दै सुदूरपश्चिममा विद्युत् विकासलाई गति दिन जरुरी रहेको बताए।

सांसद मिश्रले भने –‘एउटा ७७७ मेगावाटको सेती परियोजना छ । सेती प्रोजेक्ट बन्न सकिरहेको छैन, त्यो पनि धेरै वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । अन्य परियोजना पनि बन्न सकेको छैन । त्यतापट्टि ध्यान दिन पाए हुन्थ्यो । सुदूरपश्चिममा पनि विद्युत्को विकासको लागि हामी अगाडि बढाऔँ । अहिले जे–जे समस्या देखिएका छन्, त्यसको समाधानमा लागौँ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद पदम शाहीले वनसम्बन्धी कानूनी जटिलताले जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले वनले कहाँ र कसरी अड्काएको हो, त्यो फुकाउनुपर्छ भन्दै संघीय सांसदहरू यसमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनमै समस्या भएका कारण जलविद्युत विकासमा अप्ठ्यारो परेको भए त्यसलाई संशोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद गिरी भने –‘बिजुली विकासका लागि वनको समस्या धेरै सुनिन्छ । वनले धेरै अड्काएको भए त्यो वन हो के त रु वनको नियमले कहाँनिर कसरी अडकाएको छ । त्यो फुकाउनु पर्छ । त्यो काम सांसदहरूको हो । सङ्घीय सांसदहरूले वनका कारण जलविद्युतमा परेको अप्ठ्यारो हटाउन प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो । कुन कानुनमा कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई फुकाउनासाथ विद्युत्को विकास हुन्छ भने त्यसमा लाग्नुपर्यो ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत, खानी, पर्यटन, जडीबुटी र पर्यापर्यटन क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, पूर्वाधार अभाव र समन्वय कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरू ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यले राखेको लक्ष्यहरू पूरा गराउन सरकार स्वयं जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।