विद्युत् उत्पादन अनुमति पाउनै ७-१० वर्ष लाग्नेछ: ऊर्जा उत्पादक जोशी

काठमाडौँ । ऊर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको बताएकी छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा आयोजनाको निर्माण अनुमति पाउनु अघिको सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ७ देखि १० वर्ष लाग्ने गरेको बताइन् ।

जोशीकाअनुसार निर्माण अनुमति नपाउन्जेल प्रवर्द्धकहरू फिल्डमा गएर काम गर्न पाउँदैनन् । लाइसेन्स प्राप्त गर्ने चार वटा मुख्य चरणहरू पार गर्नुपर्ने र यसमा पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता), वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय समस्याहरूलाई गणना नगर्दा पनि एक दशकको समय कागजी काममै बित्ने गरेको बताइन् ।

ऊर्जा उत्पादक जोशीले भनिन् ‘लाईसेन्सको यो दुरी पार गर्न र लाईसेन्सको खुड्किलो मात्र उफ्रिनको लागि ७ देखि १० वर्ष त सरकारी कागज र दस्ताबेज बनाउँदै लाग्छ । त्यसकारणले एउटा मैले यहाँ अहिले भनेर भने पनि यो झोलामा खोला भन्दा पनि यसमा लाग्ने प्रक्रिया, यो कन्स्ट्रक्सन लाईसेन्स नपाउन्जेलसम्म हजुर फिल्डमा जान सक्नुहुन्न, कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाउन्जेलसम्ममा सरकार द्वारा बनाइएका कागजातहरू बनाउन यो चार वटा लाइसेन्सका मात्र, पीपीएका ईन्भार्नमेन्टल स्टडीका लोकल इस्युका त यसमा कुरै गरेको छैन, लाईसेन्सको मात्र चार वटा यो स्टेज पार गर्नुपर्छ ।’

जोशीले नेपालका सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी छन् । उनकाअनुसार हाल देशभरि ८ सय ६७ वटा परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन्, जसको कुल क्षमता ४१ हजार ७६५ मेगावाट रहेको छ ।

प्रदेशगत हेर्दा कोशी प्रदेशमा झन्डै १० हजार मेगावाट, मधेस प्रदेशमा ३ सय १४ मेगावाट, बागमती प्रदेशमा ६,१०० मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार ९०० मेगावाट, लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै २ हजार मेगावाट, कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ३०० मेगावाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश ५ हजार ७१८ मेगावाट परियोजना रहेको जोशीले जानकारी दिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै हाल ६१ वटा परियोजनाहरूले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिने, अनुमति प्राप्त गर्ने चरणमा जान लागेको उनको भनाइ छ ।

जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उदाहरण दिँदै १ हजार ११७ मेगावाटका ११ वटा परियोजनाहरू निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । कतिपय आयोजनाहरूले बाटो खन्ने र क्याम्प बनाउने काम गरिरहे पनि मुख्य समस्या प्रसारण लाइनको रहेको उनको भनाइ छ । जबसम्म प्रसारण लाइनको समस्या हट्दैन तबसम्म ती १ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताइन् ।

जलविद्युत विकासका लागि नीतिगत सरलीकरण र पूर्वाधार ९प्रसारण लाइन० निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।