सरकारले कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधारमा विदेशी ऋण लिँदैछ: राप्रपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेकी हुन् ।

कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो ? उनको प्रश्न छ । उनले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गरिन् । उनले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रस्ताव गरिएको हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् ।

उनले भनिन् ‘सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठुलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । हामी सरकारसमक्ष सोध्न चाहन्छौँ कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो । हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ । संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने यस्तो निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने सम्भावना छ । उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौँ रु वा हामीलाई उक्त ऋणको प्रस्ताव आएको थियो । किन यो प्रोजेक्ट नै छनौट गरियो रु’

संसदीय बजेट अनुरोधको लागि सांसदहरूले धाउनुनपर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न समेत उनले माग गरिन् ।