दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्दै सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएका अवस्थाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै क्षमायाचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस निर्णयलाई दलित अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । दलित अभियन्ता हिरालाल विश्वकर्माले राज्यले पहिलोपटक उत्पीडन स्वीकार गर्दै माफी माग्ने तयारी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

‘ऐतिहासिक रूपमा भएका अन्यायलाई स्वीकार नगरी सुधार सम्भव हुँदैन । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्यान्डजस्ता देशले पनि आदिवासी समुदायसँग माफी मागेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाएका छन्’ उनले भने ।

नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म राज्यले औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गरेको थिएन । अभियन्ताहरूले भने माफी मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।