अर्थतन्त्र सुधार्ने रास्वपाको रोडम्यापः कार्यान्वयन कत्तिको सम्भव ?
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि धेरैले भनिरहेका थिए, ‘अब देश ५ वर्ष पछाडि धकेलियो ।’ अर्थात्, जेनजी विध्वंसपछि देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो धक्का पर्यो । हुन पनि सरकारी प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति मुलुकले बेहोरेको छ ।
जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको छ भने सरकारीरसार्वजनिक क्षेत्रले ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका थिए । त्यस्तै, आन्दोलनबाट सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको थियो ।
विषम परिस्थितिपश्चात् भर्खरै देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित विजयी भएको छ । यसर्थ, देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने र मुलुकलाई समृद्धि पथमा दोहोर्याउने जिम्मा जनताले रास्वपालाई दिएका छन् ।
कस्ता छन्, अर्थतन्त्र सुधार्ने रास्वपाका योजना ?
निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । ती मध्येका केही एजेन्डाहरू निम्नानुसार छन् ।
१. १०० अर्ब डलरको जीडीपी र ३००० डलर प्रतिव्यक्ति आय
रास्वपाले नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । बाचा पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसालिने भनिएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ९कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी० १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
२. ३०,००० मेगावाट उत्पादन र खपत वृद्धि
रास्वपाले आगामी दशकमा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता ३०,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महसुल पुनर्संरचना गरिने र सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्याउने रणनीति अघि सारिएको छ । साथै, भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
३. आर्थिक प्रगतिमा बाधक ऐनहरू खारेज गरिने
रास्वपाले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न उत्पादनको लागत बढाउने र झन्झटिला करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज वा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । आयकरतर्फ ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
४. आईटी सेवा निर्यात गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठूलो खम्बाका रूपमा ‘सूचना प्रविधि ‘ लाई विकास गर्ने रास्वपाको योजना छ । हालको १।५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने ऐतिहासिक लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ‘स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने, ग्लोबल टेक हब बनाउने र प्रदेशहरूमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
६. वित्तीय क्षेत्र सुधारका योजना
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहने गरी ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन ९घ वर्गको वित्तीय संस्था सरह० मा आबद्ध गराइनेछ उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, ‘मिटर(ब्याज’ लाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र जालीहोरीहरूको संरचना ध्वस्त पार्ने र द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने संकल्प गरिएको छ।
७. पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने नीति
नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्ने र औसत बसाइ लम्ब्याउने नीति बनाइने जनाएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को प्रयोग र हिमालयन क्षेत्रमा ‘हिल स्टेसन’ हरूको विकास गरिनेछ ।
८. वैदेशिक लगानी
विदेशी लगानी भित्र्याउन र मुनाफा लैजान सरल नीति बनाउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई ‘डलर खाता’ को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधानसहित ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने रास्वपाको योजना छ ।
अर्थविद् भन्छन् –काम बढाउन पर्यो, असम्भव भने छैन्
अर्थविद् गोविन्द नेपाल रास्वपाका आर्थिक योजनाहरू पूरा गर्न असम्भव नरहेको जिकिर गर्छन् । विद्युत् उत्पादन बढाउने रास्वपाको योजना काम गर्न सके ठुलो कुरा नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो एउटा फीगर हो, यसले काममा दिशा निर्देश गर्ने काम गर्छ । ठ्याक्कै यही नै काम नभए पनि यसको २५ प्रतिशत मात्रै काम भए पनि त्यो सकारात्मक हुन्छ नि १ जीडिपीको आकार अहिले नै ६० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्यो भने यो लक्ष्य भेट्न पनि खासै समस्या हुँदैन’ अर्थविद् नेपालले भने ।
अहिले स्थिर सरकार बन्ने भएकाले अर्थतन्त्र सुध्रिनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘युवाहरूको युद्ध मिश्रित सरकार भएकाले कसैले नराम्रो काम गरेमा यो सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने महसुस गराइसकेकाले अब के हुन्छ भनेर पर्खेर नै हेर्नपर्छ । यद्यपि, भाइब्स सकारात्मक आएको छ ।’
त्यस्तै, अर्थविद् केशव आचार्य रास्वपाको आर्थिक आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने हो भने हाल भइरहेको कामभन्दा सयौं गुणा बढी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । जनताको चेतनाको स्तर, कानुन अभाव, पुँजी अभाव, विदेशी लगानी भित्र्याउने र नेतृत्व तथा कर्मचारीको काम गर्न सक्ने क्षमता र शैलीमा निकै कमजोर रहेको कारण पनि रास्वपाले यस्ता क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालको हालैको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको स्पष्ट संसदीय बहुमतले देशको अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने बताएको छ । फिचका अनुसार यो नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिचले भनेको छ, ‘स्पष्ट बहुमतका कारण गत वर्षको गम्भीर अशान्तिपछि देखिन सक्ने लामो गठबन्धन वार्ताको जोखिम टरेको छ । यसले विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनलाई रोक्ने सम्भावना बढाएको छ । यदि नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखाउन सकेमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल समेत बढ्नेछ।’
यद्यपि, रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्त्वाकाङ्क्षी’ भन्दै सन् २०२७ जुलाईसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४।५ प्रतिशत रहने आफ्नो प्रक्षेपण कायमै राखेको छ । नयाँ सरकारको नीतिगत कार्यदिशाले नै भविष्यमा वृद्धिको दर निर्धारण गर्ने फिचको भनाइ छ ।
नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपाललाई क्रेडिट रेटिङ बीबी माइनस दिएको थियो । सुशासनमा सुधार र निजी तथा वैदेशिक लगानी अनुकूल वातावरण बनेमा नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल अझ सुधार हुन सक्ने फिचले उल्लेख गरेको छ ।
