‘इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्दैनौँ’

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै इथानोल पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार २० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्नसक्छ । इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ‘२० वर्षदेखिको कार्यक्रम हामीले लागू गर्न नसकेकै हो । अब यो निर्णयको चरणमा गएर राजपत्रमा आउँदैछ । आगामी दिनमा कार्यविधि, नीति नियम पनि बन्दैछन् । यसले मार्गनिर्देश पनि गर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई अब फेल हुन दिने छैनौँ ।’

उनले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएर प्रतिफल देखिन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा गरिएको अध्ययनबाट व्यवहारिक देखिएकाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारबाट आएको जानकारी दिए ।

सचिव कार्कीकाअनुसार सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने विश्वास उनले बताए ।

उनले इथानोलको मूल्य भारतमा घटबढ हुँदा भोलीका दिनमा नेपालमा सस्तो हुँदा भारत जाने र नेपालमा महँगो भारतमा सस्तो हुँदा नेपाल आउने खतरा रहेकाले त्यसमा समेत अहिल्यै ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

सचिव कार्कीले भने ‘भारतसँग खुल्ला नाका भएका कारणले ससाना परिणाममा भारतसँगको इथानोलको मूल्य घटबढ हुँदा नेपालतिर सस्तो हुँदा भारतमा जाने र नेपालमा महँगो भारतमा सस्तो हुँदा नेपाल आउने सम्भावना छ । यसलाई हामीले मध्यनजरमा राख्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण समितिले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । गुणस्तर विभागले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । आयल निगमले तयारीको काममा ध्यान दिनुपर्छ भने खरिद गरेर ढुवानी भण्डारणमा इकुमेन्टहरु चेञ्ज गर्नुपर्ला तयारीमा लागौँ ।’

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताउँदै यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिनेछ । सरकारले शीघ्र इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन भई उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने –‘इथानोलको मूल्य, गुणस्तर, नापतौलका विषयमा सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ । सरकारले आश्वस्त पारेर अघि नबढेसम्म यो कार्यक्रम सफल हुन सक्ने देखिँदैन । लगानी, रोजगारीका कुराहरू सुन्दा आकर्षक रमाइला लाग्छन् भोलि त्यसले ठुलो समस्या पार्न सक्छ ।’

उनले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष सशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताए ।