विद्युतीय व्यवसाय (इकमर्स) माथि कडा नियमन गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यवसाय (इकमर्स) माथि कडा नियमन गर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय फस्टाइरहेको विद्युतीय व्यापारलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमन गर्नका लागि सो सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामा दर्ता नभई चलाइएको ई–कमर्स प्लाटफर्म खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको सूचना वा जानकारी पाएमा सरकारी निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो म्यादभित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लाटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको हो । निर्देशिकाले सूचीकरण खारेजीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टि भएमा, सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने छ ।

विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजीसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ ।

सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा भनिएको छ –‘वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीलाई प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा राख्न समेत निर्देशिकाले भनेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन/मोबाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एनक्रिप्टेड गरी राख्नुपर्नेछ । अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी पुनः प्राप्ति (रिकभरी) भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने विक्रीभन्दा अघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन पाइने छैन ।