औद्योगिक विकास र कानुन सुधारमार्फत १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिसंघको संकल्प

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको आकारमा पुऱ्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्न औद्योगिक उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र कानुनी अडचनको अन्त्य अनिवार्य रहेको उनले बताए । परिसंघले आयोजना गरेको ‘स्वदेशी नेपालः मिट एन्ड ग्रिट, २०२६’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

अध्यक्ष पाण्डेले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । अर्थतन्त्रको विकासका बाधक बनिरहेका कानुनहरू संशोधन गर्ने गृहकार्य सुस्त रहेको उनको गुनासो छ । परिसंघले कुन कानुन खारेज गर्ने र कुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दफासहितको सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको उनले स्पष्ट पारे । उनले नेपाल उद्योग परिसंघ र संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोष बीचको सहकार्यमार्फत ‘एगोरा’ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको जानकारी गराउँदै यसले नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि ‘स्वदेशी’ कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ । सरकार, सार्वजनिक संस्था, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी जस्ता निकायहरूले स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोग अनिवार्य गरेमा औद्योगिक उत्पादनमा ठुलो टेवा पुग्ने विश्लेषण पाण्डेको छ ।

उनले भने, ‘औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको विकासका बाधक बनिरहेका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा सहमत हुने तर कानुनहरूमा संशोधन गर्ने गृहकार्य ज्यादै सुस्त भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ । परिसंघले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुन-कुन कानुनमा के-कस्ता संशोधन गर्न आवश्यक छ, कुन-कुन कानुन खारेज गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनका दफाहरू किटान गरी अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । सोही सुझावका आधारमा यसअघि केही कानुनहरूमा सुधार पनि भएको छ । अन्य कानुनहरूमा पनि क्रमशः सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गराउनेतर्फ सरकार र विधायिकाको ध्यान जाने विश्वास लिएको छु । स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग तथा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा दुई मत छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु अति आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । यस विषयमा सरकारसमेत सचेत नै रहेको हामीले पाएका छौँ । त्यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारमुखी बनाउँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तालाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले पहल गरिरहेको छ । सरकारले पनि गरिरहेको पहललाई सार्थकता प्रदान गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था, सेना, प्रहरीहरूले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिए त्यसले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रै पालामा समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र हालको अर्थतन्त्रलाई कसरी १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि उपभोग शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्र र सरकारको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।