‘हेभिवेट’ क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता, यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राज्यका प्रमुख अंगहरू तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अदालतसमेत सक्रिय भएका हुन् ।

विशेष गरी ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार रहेका क्षेत्र र संवेदनशील मानिएका स्थानमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको आन्तरिक सुरक्षा र अनुगमनका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन सेल’ गठन गरेको छ । सो सेलमा डिआइजी र एसएसपीसहित ३१ जना अधिकृत केन्द्रमा कार्यरत छन् भने प्रदेशस्तरमा पनि छुट्टै सेल बनाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कुनै पनि स्थानमा झडप हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरीको सुरक्षा विश्लेषणअनुसार मधेस प्रदेशका सबै जिल्लालाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । विशेष गरी कांग्रेस नेता गगनकुमार थापा र अमरेशकुमार सिंह प्रतिस्पर्धी रहेको सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा बालेन शाह उम्मेदवार रहेको झापा क्षेत्र नम्बर ५ लाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ । झापामा ९५ र सर्लाहीमा १५८ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एवं डिआइजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार संवेदनशील क्षेत्रमा एसएसपीकै कमाण्डमा सुरक्षा टोली परिचालन गरिनेछ । कमजोरी हुन नदिन उच्च अधिकारीले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रमपूर्ण सामग्रीमाथि कडा निगरानी राखिएको छ । हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने २१ उम्मेदवार तथा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सातै प्रदेशमा अनुगमन टोली खटाउने तयारी गरेको छ । मतदानको समयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको सहज पहुँच भए नभएको बारे विशेष निगरानी गरिने आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बताए । बालबालिकाको प्रयोग र पर्यवेक्षकका गतिविधिमाथि पनि आयोगले आँखा गाड्ने उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । १० जनाको ‘सर्टलिस्ट’ तयार भई अन्तर्वार्ताको चरणमा पुगेको उक्त प्रक्रिया आचारसंहिताकै कारण तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई जनस्तरमै विश्वसनीय बनाउन ‘वडा तह समन्वय अवधारणा, २०८२’ अघि सारेको छ । वडा तहमा क्रियाशील राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराएर अपनत्व महसुस गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समन्वय बढाइएको छ ।