रौतहट–१ बाट माधव नेपालको उम्मेदवारी, जिते पनि संसदमा जान नपाउने !

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

कानुनअनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य नठहरिए पनि उनी विजयी भएको अवस्थामा भने सांसदका रूपमा पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने छैनन् । साथै, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बनेर काम गर्नसमेत उनी कानुनी रूपमा अयोग्य हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा हुने निर्वाचनदेखि कुनै पनि कानुन पास वा फेल गर्ने बैठकमा नेता नेपाल सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका र मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न रोक लगाइन्छ । माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दा भने हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

नेपालविरुद्ध पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सो मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने तथा विधायकी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटेको छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा रहेको पतञ्जलीसँग सम्बन्धित जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यही निर्णयलाई आधार बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसअघि २०८२ जेठ ३० गते नेता नेपाल निलम्बनमा परेको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा सुनाएका थिए ।

२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट ३३ हजार ५ सय २२ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।

उनको पुनः उम्मेदवारी दर्तासँगै रौतहट–१ को निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीतिमा कानुनी तथा राजनीतिक बहस चर्किने देखिएको छ ।