पावर ट्रेडर र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसावले निजी क्षेत्रलाई भित्राउन सकिन्छः शाक्य

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पावर ट्रेडर र प्रशारण लाइन अपरेटरको हिसावले निजी क्षेत्रलाई भित्राउनका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै शाक्यले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली विक्री गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर अघि बढ्नेबारे आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा आफू सदैव सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

शाक्यले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङ र प्रशारण लाइन सञ्चालनमा भित्र्याउन प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यकाअनुसार अहिले प्राधिकरणसँग भएका पीपीएहरूमा गरिएको गृहकार्य मुख्य रूपले आन्तरिक बजारमा खपत नहुने बिजुली भारतलगायत वाह्य बजारमा विक्री गर्न केन्द्रित थियो । यो प्रयास नै बिजुली विक्रेताका रूपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने पहिलो कदम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रशारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनमा खुला पहुँच दिने सम्बन्धमा ब्रेकथ्रु भइसकेको र नेपाल सरकारले केही मोडलहरू पास गरिसकेको उहाँले उल्लेख गरे ।

यद्यपि, प्रशारण शुल्क (ट्रान्समिसन चार्ज) निर्धारणको विषय अझै छलफल चरणमा रहेको उनले बताए । ट्रेडिङ लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था आएपनि त्यसका लागि नियमावली निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नियमावली नबन्दासम्मको वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार यो कम्पनीलाई अब सञ्चालन (अपरेशनलाइज) गरेर अघि बढाइनेछ । सरकारी कम्पनीहरूबाट पीपीए गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक बजार र भारतमा बिजुली विक्री गर्न सकिने उनले बताए ।

ट्रेडिङ लाइसेन्स दिएपछि पनि अनुगमन र नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएमा प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । साथै, घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) खडा गर्न र ट्रेडिङलाई व्यवस्थित बनाउन खुला पहुँच अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत चासो देखाइरहको बताए । उनकाअनुसार २०० मेगावाट बढिका आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । जसमा बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ ।

बोर्डले विगतको ढिलासुस्ती हटाएर फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाएको बताए । बोर्डले ती आयोजनाहरूको सहजीकरण गरेर अघि बढाइरहेको छ । लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउने व्यवस्थापन र सुपरीक्षणको काम पनि मिलाइरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजनाहरूलाई जोड्ने काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाहरूको सहजीकरणमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउउने प्रयासलाई तिब्रता दिएको देखिन्छ ।

उनले लगानी बोर्डले विगतमा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाएको बताउँदै अन्तरनिकाय समन्वयको समेत काम गरिरहेको बताए ।