रुग्ण ठेक्का तोड्दा अर्थतन्त्रमा असर पर्नसक्छः सचिव शर्मा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण ठेक्का तोड्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव शर्माले रुग्ण ठेक्का रद्ध गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका हुन् ।

उनले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया प्रशासनिक मात्रै नभई वित्तीय प्रणालीसँग समेत जोडिएको विषय रहेको बताए । उनकाअनुसार ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । निमार्ण व्यवासायीलाई कालोसूचिमा राखेपछि काम गर्ने निर्माण व्यवसायी नै नपाइने जोखिम पनि हुने उनले बताए ।

सचिव शर्माका अनुसार ठेक्का तोडिएपटि बैंकिङ प्रक्रियामा जोडिएका बैंक ग्यारेन्टी, एपीजी, पीजी फिर्ता तानिँदा निर्माण कम्पनीलाई तत्काल नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक–वित्तीय प्रणालीमा नै असर गर्नसक्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयकाअनुसार हाल देशभर करिव ३०० वटा रुग्ण ठेक्का रहेका छन् । सचिव शर्माले कानूनि रूपमा ठेक्का अन्त्य हुने तीन वटा आधार रहेको बताए ।

उनकाअनुसार काम सम्पन्न भएपछि स्वतः ठेक्का अन्त्य हुनेछ भने ठेक्का कार्यान्वयनको औचित्य नहरहेमा दुवै पक्ष सहमत भएमा ठेक्का अन्त्य हुनेछ । यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनीको लागत खर्च भुक्तानी गरेर सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा पनि ठेक्का तोड्न सक्ने उनले बताए ।

तर निर्माण कम्पनीले भने एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्न पाउँदैन । सम्झौताअनुसार काम नभएमा सम्झौता उल्लङ्घन नगर्ने पक्षले ठेक्का रद्ध गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाल अन्त्य भइरहेका अधिकांश ठेक्का यही आधारमा भएको उनले जानकारी दिए ।

सचिव शर्माले वार्षिक विनियोजन पर्याप्त नहँुदा, डिजाइन परिवर्तन, रुख कटान समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीय अवरोध, प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप, दुर्घटना लगायत रहेका कारण ठेक्का रुग्ण हुने गरेको जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापनको कारण पनि ठेक्का रुग्न हुने गरेको उनले बताए उनकाअनुसार कतिपय रुग्ण ठेक्का २०७२ सालको भूकम्पपछिका समेत रहेका छन् ।