सरोकारवालाहरु भन्छन्ः ‘ऐन नहुँदा पुस्तकालय सञ्चालनमा समस्या छ’
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुस्तकालय ऐन छिट्टै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवाहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमवारको बैठकमा भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति तथा पुस्तकालय ऐन सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरुले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सहभागीहरुले राष्ट्रिष्य पुस्तकालय ऐनको अभावले पुस्तकालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदीले पुस्तकालय ऐन अत्यावश्यक रहेको बताए ।
पुस्तकालयका विषय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकोले ऐनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । उनले विश्वविद्यालय ऐनमा पनि पुस्तकालयसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए ।
उनकाअनुसार ऐन नहुँदा पुस्तक खरिद प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल समस्या देखिएको छ । पुस्ताकालय दर्ता गर्दादेखि नै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
पुस्तकालय कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम नै हालसम्म नरहेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहमा गर्ने कि जिल्ला तहमा गर्ने हो की स्पष्ट पार्ने कानूनको आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले निजी क्षेत्रका पुस्ताकालयलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
केशर पुस्तकालयका प्रमुख चन्द्र निरौलाले सार्वजनिक पुस्तकालय नै मुलुकको विकासको मुख्य सूचक भएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको संख्या विकासको सूचक नहुँने उल्लेख गर्नुहुँदै सार्वजनिक पुस्तकालय छ कि छैन ? भन्ने नै मुख्य आधार हुने गरेको बताए ।
नेपालमा २६ वटा विश्वविद्यालय भएपनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक पुस्तकालय नहुँदासम्म जीवनपर्यन्त शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले १० जिल्लामध्ये कर्णालीका दुई जिल्लामा मात्र नामको पुस्तकालय रहेको बताए ।
उनले सार्वजानिक पुस्तक प्रणालीलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले पुस्ताकालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेको पनि जानकारी दिए ।
पुस्ताकालयमा भएका कर्मचारीको क्षमताविकासको लागि पनि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले गण्डकी प्रदेशले प्रदेशस्तरीय केन्द्रिय पुस्ताकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिँदै उक्त मस्यौदाले पनि संघिय पुस्ताकालय ऐन बनाउनको लागी सहयोग गर्ने बताए ।
नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले देशभरका ९ सय २८ पुस्तकालयमध्ये ६ सय ८१ सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
उनले राज्यले सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयलाई अपनत्व लिन नसकेको आरोप लगाए । हाल एनजिओ÷आईएनजीओ र केही समाजवेशीका कारण केही सार्वजानिक पुस्ताकालयहरु जेनतेन चलिरहेको बताए ।
उनले सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्ताकालयका समस्याका बारेमा सरकारलाई बारम्बार ध्यानकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति र पुस्तकालय ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऐनको अभावले पुस्ताकालय सञ्चालनमा जमिन, भवनदेखि कर्मचारी नियुक्ति, सञ्चालन लगायतमा समेत समस्या देखिएको सहभागीहरुको गुनासो थियो ।
सहभागीहरुले सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्ताकालय सञ्चालन गर्न स्थानिय तह, प्रदेश तह र संघिय तहको कार्यविभाजन स्पष्ट हुनेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका थिए ।
मकालु खबर
