नदी किनारमा ४० मिटर मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलित स्थानीयबासीले माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । अदालतमा यससम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) माथिको सुनुवाइका लागि आजै पेसी तोकिएसँगै स्थानीयले सडकबाटै खबरदारी गरेका हुन् ।
‘फैसला होइन, न्याय दे’ भन्दै सडकमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला अव्यावहारिक भएको र यसले रैथाने बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने जिकिर गरेका छन् । हातमा ‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक मापदण्ड खारेज गर’, ‘खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’ लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् । प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
गत वर्षको पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका उपत्यकाका मुख्य नदी किनारमा कायम रहेको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने (कुल ४० मिटर) परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ गत साउनमा सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि उपत्यकाबासी त्रसित बनेका हुन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार, यो फैसला हुबहु कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका करिब ८० हजारभन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बन्ने जोखिम छ । वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका र राज्यलाई कर तिरिरहेका नागरिकको सम्पत्ति मापदण्डका नाममा खोस्न नपाइने उनीहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ । उनीहरूले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गरी होइन, व्यावहारिक र न्यायपूर्ण ढंगले मुद्दाको किनारा लगाउन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तस्बिरहरू :-
