सांसदहरूको चासो: आफ्नो सेवा सुविधा कटौतीमै

काठमाडौँ । संघीय सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरूले चासो देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूले  मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले पाइरहेकै सुविधा न्यून रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भएपनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो ।

सांसद खालिदले भने ‘सुविधा कटौती सही हो । अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रहरीको दुरुपयोग गलत हो । तर सुविधा कटौतीको नाममा कुनै निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभास भएको छ । यतातिर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । जो धेरै कुरा हामीले सुविधा भन्छौँ तर त्यो आवश्यकता छ । खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ । त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो । त्यो सरकारले बुझ्नुपर्यो ।’

उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता बढेपनि विगतका घटनाहरूबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरूलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताए ।

सरकारले आफूहरूलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखे ।

सांसद सापकोटाले भने  ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटा खर्च पनि पुग्दैन । हामी अत्यन्त व्यस्त हुन्छौँ । व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ । यसबारेमा अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ ।’

उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ससाना टुक्रे आयोजनाहरूले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताइन् ।

सांसद गैरेले भनिन् ‘हाम्रो यहाँ घरबार छैन । परिवार छैन । हामी अर्काका घरमा बस्छौँ । हाम्रो साथमा सूचना दिने मान्छे भनेको त हाम्रो एउटा स्वकीय सचिव थियो । त्यो एउटा सचिवको अरू कुनै सुविधा पाएको थिएन । सामान्य तलब मात्रै पाएको थियो । तिनीहरू पनि नभए माननीयहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने अथवा मान्छे कोठा सुत्यासुत्यै भयो भने कसले थाहा पाउँछ । कम्तीमा कोही मान्छे त जोडिएको हुनुपर्छ नि । यो त अति आवश्यक कुरा हो । यो खर्चको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेको नितान्त आवश्यकताको कुरा हो । सामान्य पनि सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी छ । सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथकीकरणलाई भुल्न नहुने बताइन् । उनकाअनुसार कुनैपनि अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्सन हुन जरुरी रहेको समेत बताए ।

सांसद श्रेष्ठले भने ‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरू छन् । यिनीहरूमाथि एकएक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । स्वतन्त्र रूपमा विधानबाटै तीनओटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’

अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए । उनले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरूले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताए ।