आन्दोलनको स्टेक होल्डरले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन: अधिवक्ता ढकाल

काठमाडौँ । अधिवक्ता विपिन ढकालले सरकारले गठन गरेको भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उनले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी आन्दोलनको स्टेक होल्डर रहेकोले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष छानबिनको लागि पूर्वप्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

उनले आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू भदौ २४ गतेको आन्दोलनको स्टेक होल्डर भएको बताए । उनले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार जल्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा विजयोत्सव भावमा अभिव्यक्तिहरू दिएको उल्लेख गरे । उनले छानबिन आयोगका प्रमुख कार्कीले भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत केपी ओली, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू भाग्न लागेको भन्दै विमानस्थल छेक्न उक्साएको पनि बताए ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन नसक्ने भएकोले यसलाई जनताले पनि अस्वीकार गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘छानबिनको इतिहास कानुन भन्दा पुरानो छ, तर हामीले यस्तो व्यक्तिलाई छानबिन आयोगको प्रमुखको चाबी दिँदैछौँ । र सदस्यको पनि दिँदैछौँ । उहाँहरुचाँही अलरेडी कसैलाई दोषी करार गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूको यो आन्दोलनको स्टेक होल्डर हुनुभएको छ । २४ गतेको आन्दोलनको स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, सर्वोच्च, सिंहदरबार जल्दैगर्दा उहाँहरूले खुसी मनाउनुभएको छ, उहाँहरूले त्यतिखेर विजयोत्सव भावमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ । छानबिन आयोगको प्रमुख हुने कुरा चाहिँ कसरी मिल्छ त रु भदौ २३ गते जो जो भाइबहिनीहरू सहिद हुनुभयो, उहाँहरूको आत्माले पनि शान्ति पाउँदैन । भदौ २४ गते जसरी सरकारी र निजी, व्यक्तिगत र व्यापारिक संस्थाहरू जसरी जले तिनीहरूले पनि भोलि न्याय पाउँदैनन् ।’

उनले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनालाई गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । डेफ्थमा स्टडी गर्नुपर्नेमा सरकारले प्रि–माईनसेट भएको मान्छेलाई ल्याएर आयोगको जिम्मा लगाइदिएको उनको आरोप छ । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसलाई षड्यन्त्र भन्दै हिँडेको उल्लेख गर्दै उनले उनले उक्त घटनाको छानबिनको लागि फेरि प्रि–माईनसेटवाला व्यक्ति ल्याएकोले आयोगले सही जाँचबुझ गर्न नसक्ने बताए ।

उनले अराजकतालाई मलजल गर्ने व्यक्ति आयोगको प्रमुख बन्नै नसक्ने बताए । नेपालको संविधान, छानबिन आयोग २०२६ र युएनको कन्भिन्सनले पनि कार्कीलाई छानबिन आयोगको प्रमुख बनाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

उनले भने ‘जतिपनि बालबालिकाहरू शहीद हुनुभयो, सहादत प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूलाई निसाफ दिनुपर्नेछ । कुरा एकदम गम्भीर छ, तत्कालीन सरकारले पनि एउटा कुरा भन्दैछ र खास कुरो के हो भनेर डेफ्थमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । तर हामीले यस्तो मान्छेलाई अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको चाबी दिँदैछौँ । जसले अगाडी नै केही सीमित व्यक्तिहरूप्रति एकदमै फैसला गरिसक्नुभएको छ । त्यो फैसला के भनेर गर्नुभएको छ भने यसलाई थुन्नुपर्छ, यिनीहरूलाई छोड्नुहुँदैन, यिनीहरूलाई लखेट्नपर्छ, त्यतिमात्रै भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालत जल्दै गर्दा सिंहदरबार जल्दैगर्दा उहाँ खुसी भएर अब ५२ भाइको जुन फैसला ग¥यो, अब तिमीहरू के मुख देखाउँछौँ रु सर्वोच्चको न्यायधीशहरु भन्ने किसिमले उहाँले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ । यो खालको अराजकतालाई मलजल गर्ने मान्छे, यो खालको अराजकतालाई लिड गर्ने मान्छेलाई छानबिन आयोगको प्रमुख बनाउने कुरा न त हाम्रो संविधानले दिन्छ, न हाम्रो छानबिन आयोग २०२६ ले दिन्छ, यो छानबिन बन्ने कुराहरू त युएनको एउटा कनभिन्सनअनुसार बन्दै गएको हो नि । न त्यो युएनको कन्भिन्सनले दिन्छ । त्यसले कस्तो खालको छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा डिक्लियर गरेको होला नि त । अनि हामी त्यसको पार्टी राष्ट्र होला नि त ।’

अधिवक्ता ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विश्वेरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । आयोगलाई काम गर्नको लागि ३ महिनाको समय दिइएको छ । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो ।