प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिकः तत्काल अन्तरिम आदेशको माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध रिट दायर भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मंगलवारबाट रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ शुरु गरेको हो ।

मंगलवार नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटनका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । जेनजी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुएको थियो । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।

शर्माकाअनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्ने उल्लेख छ ।

उनले संविधानको धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए । यो कदम संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा संविधानको धारा ७६ को सेरोफेरोमा रहेर हुने गर्दछ । यहाँ धारा ७६ लाई अनादर गरिएको छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा यो संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति एउटा संविधानको संरक्षणकर्ता हो, पालनकर्ता हो, राष्ट्रपति संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपतिले कार्य गर्न सक्दैन । अर्को शब्दमा राष्ट्रपति कार्यकारी होइन । संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट गैरसांसदका रुपमा रहेका सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै मिल्दैन । संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ, भन्ने नै एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो ।’

उनले राष्ट्रपतिको भुमिका कार्यकारी नभइ संवैधानिक सीमाभित्र रहेको बताए । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाई छ ।

साथै उनले धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे ।

शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानको आदर्श र मूल्य–मान्यता विपरित कुनैपनि कदम चाल्न नपाइने उनको जिकिर छ । संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको तर अहिले संविधानकै खिलापमा राष्ट्रपतिकै कार्यालयबाट काम भएको उनको आरोप छ ।

उनले वर्तमान सरकार काम चलाउ भएकोले यसलाई दीर्घकालिन असर पार्ने काम गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय रुपमा दीर्घकालिन असर पर्ने कुनैपनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश गर्न माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चमा युवराज पौडेल, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट दायर गरेका छन् ।