कैद सजाय काटिसकेपछि पनि दीपक मनाङे ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न अयोग्य

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा मनाङ क्षेत्र नम्बर ’ख’ बाट निर्वाचित भएका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो स्पष्ट भएको हो ।

सर्वोच्चले गत असार ४ गते मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो । अब सार्वजनिक भएको पूर्णपाठ अनुसार, उनीले बाँकी कैद सजाय काटिसकेपछि पनि थप ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजीव गुरूङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको र त्यो सजाय पूरा गरेपछि मात्र थप ६ वर्ष उम्मेदवारी दिन नपाउने’ व्यवस्था लागू हुन्छ ।

फैसलामा मनाङेलाई २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरिएको छ । यही मितिमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

संवैधानिक इजलासले उनलाई अयोग्य ठहर गर्न दुई कानुनी आधार देखाएको छ :

संविधानको धारा १७८(१)(ङ) : प्रदेशसभा सदस्य हुन ‘कुनै कानुनले अयोग्य नभएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(छ) : पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएकाले त्यो सजाय पूरा गरेपछि ६ वर्ष नपुन्जेल उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान ।

दीपक मनाङेलाई २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चले उक्त सजाय सदर गर्दै उनलाई जेल सजाय सुनाएको हो ।

फैसला अनुसार उनी त्यसअघि नै २ वर्ष ८ महिना जेल बसेर छुटेका थिए, तर अझै २ वर्ष ४ महिना सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद काटिरहेका छन् ।

सर्वोच्चले भने मनाङेले जितेको निर्वाचन प्रक्रिया बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन लड्ने र जित्ने समयमा सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई अयोग्य ठहर गरिसकेको अवस्था थिएन। त्यसैले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन ।’

दीपक मनाङे सन् २००४ (२०६१ साल) मा काठमाडौंको गैरीधारामा ‘चक्रे मिलन’ भनिने मिलन गुरूङको हात छिन्ने गरी गरिएको तरबार आक्रमणको मुख्य अभियुक्त हुन् । सोही मुद्दामा उनलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।