मुलुकी संहीताहरुको कार्यान्वयनको विषयमा सामुहिक समीक्षा गरौँ : प्रधानन्यायाधीश
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मुलुकी संहीताहरुको कार्यान्वयनको विषयमा सामुहिक समीक्षा गर्ने पद्धति विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मुलुकी संहीता दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आईतवार आयोजि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संहिताको निर्माणको क्रममा नै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशज्युहरुले तर्जुमा कार्यदलको नेतृत्व गरी न्यायोचित ढंगबाट अत्यावश्यक वस्तुलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरी मस्यौदा गर्नुभएको स्मरण गरे ।
जसको गुणात्मक पक्ष सर्वोत्कृष्ट रहेको जिकिर गरे । तथापि व्यवहारिक अभ्यासमा विगत ७ वर्षदेखि अनुभुत गरेका कुराहरुको पनि आवधिक रुपमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
न्यायपालिकाको हकमा कार्यसम्पादनको वार्षिक समीक्षा गरी संहीताको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि यथेष्ठ छलफल गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
संहीताहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यदी त्यस्तो छलफल विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकै थलोमा गर्नसके कतिपय अत्यावश्यक सुधारको विषयमा सामुहिक दृष्टिकोण बनाउन सकिने बताए ।
मुलुकी संहीताहरुको कार्यान्वयनको विषयमा सामुहिक समीक्षा गर्ने पद्धति समेत आगामी दिनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने उनको प्रश्ताव छ ।
संहीता कार्यान्वयनका क्रममा न्यायिक निकायहरुबाट अुनुभत गरेका विषयहरु समेटेर संहीताहरुमा हुनुपर्ने समसामयिक सुधारका पक्षहरु सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरिएको बताए ।
न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले विगत दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि रणनीतिक योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले मुलुकी संहिताहरु एकै पटकको प्रयास र चाहनाका कारण मात्र जारी भएको नभइ सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक भएका न्यायिक व्याख्या र मार्गदर्शन समेतलाई आधार मानेर तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन संवद्ध निकायको सहयोग र सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।
उनले विधिको शासनको व्यवहारिक कार्यान्वयन राज्यका सबै निकायको कर्तव्य र दायित्वको विषय भएको बताए ।
मकालु खबर
