वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन

काठमाडौँ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषको पुँजी संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ ।

अर्थ समितिमा सोमवार भएको दफाबार छलफलमा त्यस्तो कोषको शेयर प्रदेश, स्थानीय तहलाई समेत दिनेगरी संशोधन गरिएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनैपनि प्रदेश, स्थानीय तहले वैकल्पिक वित्त कोषको सेयर लिन सक्नेछन् ।

संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ–‘वैकल्पिक प्रचलित कानुनमा वा यस ऐनमा अन्यत्र जे कुरा लेखिए पनि कुनै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कोषको सेयर बिक्री गर्न सकिनेछ । त्यसरी बिक्री गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।’

यो नयाँ व्यवस्थालाई समितिले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश, स्थानीय तहहरूलाई समेटिएको थिए । विधेयकमा राखिएको दफामा भनिएको थियो–प्रचलित कानुनमा वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको शेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कोषको शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ । त्यसरी शेयर बिक्री गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

अब यो व्यवस्था संशोधन भएसँगै वैकल्पिक वित्त कोषमा प्रदेश, स्थानीय तहको भूमिका समेत बलियो देखिएको छ । आजको बैठकले कोषको काम र कर्तव्य अधिकारलाई समेत पास गरेको छ । अब कोषमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गर्ने, दृष्टिवन्धक (हाइपोथिकेशन) लिई आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने, प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण प्राप्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्न बाटो खुलेको छ ।

त्यस्तै यो विधेयक ऐन बनेपछि मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र वा मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपुँजी उठाउन बाटो खुल्नेछ । कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिवेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद विक्री गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्ने, आयोजनामा ऋण वा स्वपुँजी वा दुवै परिचालन गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आयोजनाको लागि जमानत, प्रतीतपत्र खोल्न सहजीकरण गर्नेछ ।

यस्तै आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले छुट्टै खाता खोली कोष स्थापना गर्न, आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको बैङ्क, पूर्वाधार विकास बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको सहलगानीमा आयोजना विकास वा लगानी गर्न,वैकल्पिक विकास वित्त कोष वा अन्य कोषको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्न, मागको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई आयोजना विकास गर्न परामर्श सेवा प्रदान गर्न समेत वैकल्पिक वित्त कोषले सक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने र धितोपत्र सम्बन्धी उपकरण जारी गर्ने, गराउनेसम्मको अधिकारलाई समितिले पास गरेको छ ।