सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम छिटो सक्न मधेस सरकारको निर्देशन

जनकपुरधाम । तराई-मधेशको कृषि र खानेपानीका लागि जीवनदायिनी मानिएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको पाइएको छ । सुरुङ निर्माणको काम समय अगावै सकिए पनि अन्य महत्वपूर्ण संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजना अलपत्र परेपछि मधेश प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निर्माणस्थलमै पुगेर हस्तक्षेप गरेको छ ।

शनिबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको उच्चस्तरीय टोलीले सिन्धुलीस्थित आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा आयोजनाको निराशाजनक प्रगतिप्रति मुख्यमन्त्री सिंहले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘मधेश खडेरीले जलिरहेको बेला यो जीवनदायिनी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘निर्माण कम्पनीले बहानाबाजी नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, अन्यथा सरकार चुप लागेर बस्दैन ।’

निरीक्षणका क्रममा आयोजना प्रमुख अच्युतराज गौतमले आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार, सुरुङ खन्ने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप’ले तोकिएको समयभन्दा अगावै १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, हेडवर्क्स (बाँध तथा अन्य संरचना) निर्माणको ठेक्का पाएको ‘पटेल रमण जेभी कन्स्ट्रक्सन’का कारण आयोजनाको काम ठप्पप्रायः छ ।

ठेक्का सम्झौताको आधा समय व्यतीत भइसक्दा पनि रमण जेभीले हालसम्म केवल १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको पाइएको छ । यो अवस्थाले मधेश प्रदेश सरकारलाई झस्काएको छ । ऊर्जा मन्त्री शेषनारायण यादवले भने, “यो आयोजना मधेशका लाखौं किसानको भविष्यसँग जोडिएको छ । निर्माणको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन हामीले अन्तिम चेतावनी दिएका छौं ।”

निर्माणमा ढिलाइबारे रमण जेभी कन्स्ट्रक्सनका नवीन चौधरीले निरन्तरको वर्षा, माटोको समस्या, स्थानीयको विभिन्न माग र जग्गासम्बन्धी विवादजस्ता कारण देखाए । उनले विगतमा काम रोकिएको स्वीकार गर्दै अब तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि हालसम्म १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको छ । जसमध्ये १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति भने जम्मा ३६.८३ प्रतिशत मात्रै छ । अधिकांश खर्च सुरुङ निर्माणमा भएको र बाँकी काम ठप्प हुँदा सरकारी लगानीसमेत जोखिममा परेको देखिएको छ ।