अदालत-चिकित्सक विवाद: उपचारको आशमा अस्पताल पुगेका बिरामी रित्तो हात फर्कन बाध्य

काठमाडौं । अदालत र चिकित्सकबीचको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादले उग्र रुप लिँदा देशभरका हजारौं बिरामीले सोमबार उपचार नपाएर चरम सास्ती खेप्नुपरेको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा सुनाएको फैसलाले आफ्नो नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो ।

बिहानैदेखि उपचारको आशामा राजधानीको वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायत देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल पुगेका बिरामी र तिनका आफन्तहरू ओपीडी टिकट काउन्टर बन्द देखेपछि निराश बनेका थिए । अस्पतालको सूचना पाटीमा ‘नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा ओपीडी सेवा बन्द गरिएको’ सूचना पढेर उनीहरू फर्किन बाध्य भए । दुर्गम जिल्लाबाट ऋण काढेर उपचारका लागि राजधानी आएका कयौं बिरामीहरूको पीडा अझ दयनीय देखिन्थ्यो ।

किन चर्कियो विवाद ?
यो आन्दोलनको जड केही साताअघि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकलाई लाखौं र करोडौं जरिवाना तिराउने गरी गरेका फैसला हुन् । अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, तथा ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो ।

चिकित्सकीय अभ्यास र लापरबाहीजस्तो प्राविधिक विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । तर, उपभोक्ता अदालतले काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला सुनाएकोले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको संघले जनाएको छ । संघले यसअघि असार १७ गतेदेखि नै कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्दै आएकोमा माग सुनुवाइ नभएपछि सेवा नै ठप्प पार्ने कठोर कदम चालेको हो ।

उसो त कानुनले अस्पतालजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवाको क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । तर, चिकित्सकहरूको छाता संगठनले नै उक्त नियमको अवज्ञा गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक कुण्ठित भएको छ ।