लामो प्रतीक्षापछि संघीय निजामती विधेयक संसद्मा, पारित गर्ने कार्यसूची तय

काठमाडौँ । मुलुकको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ लामो समयको प्रतीक्षा र राजनीतिक रस्साकस्सीपछि अन्ततः आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने बैठकमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको हो ।
संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको प्रमुख आधार मानिने यो ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै आएको थियो । कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति, सरुवा-बढुवा र वृत्ति विकासमा देखिएको अन्योल हटाउन यो विधेयकलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि यही असार ३ गतेको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा दलहरूबीच पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको थियो । तर, आज भने विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूची तय भएकाले यसले मूर्तरूप पाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि मन्त्री गुप्ताले जवाफ दिनुहुनेछ र त्यसपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
यस्तो छ अबको प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट विधेयक पारित गरेपछि यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ । सभामुखबाट प्रमाणित विधेयकलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयकले ऐनको रूप लिई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आजै राष्ट्रियसभाको बैठक पनि बस्दैछ । अपराह्न १२ः१५ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये १४ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।









