भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एउटै आयोग बनाउनुपर्छ : बलराम अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अव्यवस्थित बसोबास सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिए । उनले अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैँ आयोग बाँड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । एक पटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहीनको हकमा बसोबास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौँ । सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानुनले दिँदैन । सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि बताए ।