उद्योग व्यवसाय सवलीकरणका लागि मधेस सरकारले बनायो उच्चस्तरीय समिति

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान, कानुनी सुधार र समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गठित समितिले उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत रूपरेखा निर्माण तथा अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनी जटिलता हटाउने जिम्मेवारी पाउनेछ ।

मुख्यमन्त्री सिंहको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ अध्यक्ष हिरालाल गौतम, सिआइएन मधेस प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य रहेका छन् ।

सरकारले उक्त समितिबाट व्यावहारिक कार्ययोजना र दीर्घकालीन सुधारका सिफारिसहरू आउने अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

समितिको सदस्य–सचिवको भूमिका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृत तहका कर्मचारीले निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ ।