इरानी आणविक केन्द्र नष्ट नभएको गुप्तचर निकायको दाबी, ट्रम्प बेखुस र आक्रोशित

काठमाडौं । इरानको एक प्रमुख आणविक केन्द्रमा भएको भनिएको अमेरिकी आक्रमण र त्यसको प्रभावबारे अमेरिकी सरकारभित्रैबाट परस्पर विरोधी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ । अमेरिकी सेनाको एक गोप्य मूल्याङ्कनले आक्रमणबाट इरानको आणविक कार्यक्रममा खासै क्षति नपुगेको र केन्द्र एक महिनाभित्रै पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखाएको छ भने ह्वाइट हाउसले उक्त रिपोर्टलाई ठाडै अस्वीकार गरेको हो ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन अन्तर्गतको डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआईए) को एक प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्ट अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिबिएस न्युजलगायतले सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त रिपोर्टअनुसार इरानको फोर्डो आणविक केन्द्रमा गरिएको आक्रमणले लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । आक्रमण केन्द्रको प्रवेशद्वारमा मात्र सीमित भएको र पहाडको गुफाभित्र अत्यन्त गहिराइमा सुरक्षित राखिएको मुख्य आणविक संरचनामा कुनै क्षति नपुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
तर, यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएलगत्तै ह्वाइट हाउसले कडा शब्दमा यसको खण्डन गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले यसलाई अमेरिकी गुप्तचर निकाय र राष्ट्रपतिलाई कमजोर देखाउने एक ‘गलत प्रयास’को संज्ञा दिएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमार्फत उनले रिपोर्टको प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छन्, ‘यो रिपोर्ट सरासर गलत हो । हजारौँ पाउन्डको बमले आफ्नो निशानामा प्रहार गर्दा के हुन्छ, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो ।’
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि इरानमा सप्ताहान्तमा अमेरिकाले गरेको विशाल बमबारीको असरबारे चुहाइएको खुफिया विश्लेषणका विवरणप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ठूला अक्षरमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गर्दै उनले खासगरी सीएनएन र न्यूयोर्क टाइम्सको नामै किटेर ‘इतिहासकै सबभन्दा सफलमध्येको सैन्य कारबाहीलाई होच्याउने उद्देश्यले तिनले साँठगाँठ गरेको’ उल्लेख गरे । उनले इरानको परमाणु केन्द्रहरू पूरै नष्ट भएको भन्दै जनताले सीएनएन र न्यूयोर्क टाइम्सको कडा आलोचना गरिरहेको बताए ।
सिबिसी न्युजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट र लेभिटको भनाइले घटनाबारे दुई पूर्णतः फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेका छन् । रिपोर्टले आक्रमण रणनीतिक रूपमा कमजोर भएको संकेत गर्छ भने ह्वाइट हाउसको प्रतिक्रियाले आक्रमण आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको दाबी गर्छ । यो घटनाले अमेरिकी प्रशासनभित्रकै सूचना प्रवाह र समन्वयमा प्रश्न उठाएको छ । एकातिर रक्षा निकायको मूल्याङ्कन बाहिरिनु र अर्कोतिर राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यसलाई ठाडै नकार्नुले यो विषय अब सैन्य कारबाहीमा मात्र सीमित नभएर राजनीतिक दाउपेचको हिस्सा बनेको देखिन्छ ।








