सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिनका लागि १ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने सरकारले बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घाइते अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको बताए । न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

सरकारवादी मुद्दामा वहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे ।