‘आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र यथार्थपरक बजेट चाहियो’

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रमुख समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको औंल्याउँदै उनले आगामी बजेटले यसलाई सम्बोधन गरी आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने किसिमको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले यसपटक यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा गरेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोतको आंकलन गरेर मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। आर्थिक संकुचनको अवस्थामा सरकारले ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छन् । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिरहेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचन आउन सक्छ। त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिन नहुने र यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, अन्यथा दीर्घकालीन रूपमा सावाँ-ब्याजको भारले असर पार्ने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले बजेटको स्रोत यकिन गरी प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । विगतमा महत्वाकांक्षी बजेट बनाउने र सोहीअनुसार खर्च गर्दा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर परेको, कतिपय आयोजनामा खर्चै नहुने र कतिपयमा रकम अभाव हुने समस्या देखिएको उनले औंल्याए । आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा करका दर समेत खुम्चिएको बताउँदै उनले विगतमा सरकारले भन्सारका दर बढाउँदा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको स्मरण गरे। नेपालको करिब ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग हुने र दुई देशबीच वस्तुको मूल्यमा उच्च करका कारण ठूलो अन्तर देखिएको उनको भनाइ छ । ‘उच्च करका दरले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार ५०० अर्बभन्दा बढीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्छ, जसलाई खुला सिमानाका कारण नियन्त्रण गर्न कठिन छ। त्यसर्थ, करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने  ।

उनले हालको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अत्यावश्यक र विलासी वस्तुमा समान हुनु अव्यावहारिक रहेको बताउँदै भारतमा जस्तै अत्यावश्यक वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी हुने गरी बहुदरको भ्याट लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, आयात सहजीकरणका लागि व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र सरकारले मूल्य तोक्न नहुने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत आयकरको ३९ प्रतिशतको दरलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग पनि उनले राखे ।

विगतमा भूतप्रभावी करले व्यवसायीलाई ठूलो समस्या पारेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको अग्रवालले जानकारी दिए । भन्सार विभाग र राजस्व विभागजस्ता निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको औंल्याउँदै भन्सारबाट छुटेको मालसामान निर्वाध रूपमा गोदामसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको माग अत्यन्त न्यून रहेकाले नयाँ उद्योगधन्दा, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ। हदबन्दीसम्बन्धी समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरी आयआर्जनको बाटो खोल्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले सिमेन्ट निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित निर्यातका लागि पर्यावरणमैत्री दीर्घकालीन नीति बनाएर बाटो खोल्नुपर्ने बताए । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुकबाट फाइदा लिन सक्ने नीति बजेटमा आउनुपर्ने उनको निचोड थियो ।