संविधानले व्यवस्था गरेका विषय कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : सन्तोष परियार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारहरूलाई यथार्थ बनाउन कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सचेतक परियारले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले दुई ठूला दलको सरकार बनेको वर्तमान समयमा दल मात्र ठूलो भएर केही नहुने भन्दै राम्रो दल वर्तमानको आवश्यकता भएको बताए ।

सदनमा आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि देश र जनताको समस्या पहिचान गरी सोही विषयमा छलफल चलाउन सांसद परियारले माग गरे । वर्तमान अवस्थामा पनि नेपाली समाजको वास्तविक अन्तरद्वन्दहरु पहिचान नगर्ने र सत्यहरू थाहा पाउने आँट नगरेमा नेपाली समाजको विकास सम्भव नहुने र हामीले चाहेजस्तो उन्नत नेपाल नबन्ने दाबी गरे ।

उनले भने ‘नेपाली जनताको सार्वभौम संसदलाई, नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने एउटा थलोको रुपमा, विचार प्रस्तुत गर्ने मञ्चको रुपमा, समस्याको समाधान खातिर बहस छलफल गर्ने मञ्चको रुपमा संसदलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । २००७ सालदेखि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू देश विकास गर्न भनेरै लागि परेका छन् । तर, आजसम्म आइरहँदाखेरि नेपाली समाज जुन तहमा विकास हुनुपर्थ्यो, नेपाली जनताले जुन तहको राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्थ्यो, जुन समृद्ध जीवन पाउनुपर्थ्यो त्यो किन हुन सकिरहेको छैन ? इतिहासमा भएका सबै प्रयत्नप्रति साधुवाद छ । तर आजपनि नेपाली समाजको वास्तविक अन्तरद्वन्दहरु पहिचान गरेनौँ भने, सत्यहरू थाहा पाउने आँटहरू गरेनौँ भने फेरिपनि नेपाली समाजको विकास हुनसक्दैन । फेरिपनि हामीले चाहेजस्तो उन्नत नेपाली समाज पाइँदैन । नेपाली राज्य र नागरिकबिच द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो ? किन त्यो सम्बन्ध र भावनाले जोडिन सकेन । राज्य र नागरिकबिचको कमजोर सम्बन्ध के कारण भयो ? यसमापनि छलफल गर्नुपर्छ । हामी कति लोकतान्त्रिक भयौँ– यो देशमा जातीय विभेद छैन भनेर भन्न खोजेको के हो ? सत्यलाई लुकाउन खोजिएको हो ? सत्य लुकाएर लुक्दैन । हजारौं वर्षदेखि यो भूगोल, दक्षिण एसिया जातीय विभेदले थिलो थिलो बनेको छ । किनकि यहाँ एउटा असाध्यै जटिल जात व्यवस्था छ भनिएको छ । हामी सत्य लुकाउन खोज्दैछौं । के हामी लोकतान्त्रिक भयौँ रु हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक भयो ? के हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक छ ? नयाँ त निरन्तरको बदलाव हो । के यो राज्यले नयाँहरूप्रति गर्ने व्यवहार स्वीकारजन्य छ ? न्यायसंगत छ ? परिवर्तनलाई रोक्न सकिँदैन । परिवर्तन स्वाभाविक रुपमा हुन्छ यसमा एउटा विकासको सिद्धान्त त अर्को क्रान्तिको सिद्धान्त छ । संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारहरूलाई यथार्थ बनाउन कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुस् । वर्तमान संविधानले जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर होस् । दुई ठूला दलको सरकार छ । यो देशमा ठूलो दल होइन राम्रो दल चाहिन्छ । सदनमा देश र जनताको समस्या पहिचान गरि छलफल चलाइयोस् ।’

उनले राज्य र नागरिकबिचको कमजोर सम्बन्ध के कारण र कहाँबाट सुरु भयो भन्नेबारेमा पनि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।