मकालुखबर विशेष: आज दिनभरका १९ समाचार
मकालु खबर
१. सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्ले शुरू
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४–२५ अन्तर्गत छैटौं प्रतियोगिता, सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेको पहिलो दिन नम्बर एक प्रो भुवन नगरकोटी र नम्बर दुई खेलाडी निरज तामाङले फराकिलो अन्तरको जितमा क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन दिनेश प्रजापति, धनबहादुर थापा, रवि खड्का, प्रदीपकुमार लामा, तोरणविक्रम शाही र रामे मगरले पनि अन्तिम आठमा स्थान बनाए ।
रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा आज भएको खेलमा नेपाल नम्बर एक गल्फर भुवन नगरकोटीले १६ औं वरियताका पशुपति शर्मालाई ५÷४ ले हराए । चार होल अगाडि जित निकालेका उनले अब क्वाटरफाइनलमा धनबहादुर थापालाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा भेट्टाएका छन् । आठौं वरियताका धन र नवौं वरियताका भुवनकुमार रोक्काबीच कडा प्रतिष्पर्धा चलेको थियो । १७ औं होलको समाप्तिसम्म दुवै बराबरीमा थिए । १८ औं होल जितेर धनले क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे । नेपाल नम्बर २ प्रो निरज तामाङले १५ औं वरियताका सूर्यप्रसाद शर्मालाई सहजै ५÷४ ले हराए। चार होल अगाडि पहिलो चरणको खेल जितेका निरज यो सिजन तेस्रो उपाधि जित्ने दाउमा छन् । निरजले अब सातौं वरियताका रामे मगरसँग क्वाटरफाइनल खेल्नेछन् । रामेले १० औं वरियताका दीपक मगरलाई ४/३ को नतिजामा माथ दिए ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन तेस्रो वरियताका दिनेश प्रजापतिले १४ औं वरियताका रमेश अधिकारीलाई ४/३ ले माथ दिए । उनले अब अनुभवी तोरण विक्रम शाहीसँग सेमिफाइनल प्रवेशको लागि खेल्नेछन्। ११ औं वरियताका तोरणसँग छैटौं वरियताका जयराम श्रेष्ठ ३/२ ले पराजित हुन पुगे ।
यसैगरी चौथो वरियताका रवि खड्काले १३ औं वरियताका टंकबहादुर कार्कीलाई ३/२ ले हराउँदै क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे । रविले अब १२ औं वरियताका प्रदीपकुमार लामासँग खेल्नेछन् । प्रदीपले पाँचौ वरियताका सञ्जय लामा विरूद्ध २/१ को अप्रत्याशित नतिजा निकाले ।
सन् २०२३–२४ को अर्डर अफ मेरिटको आधारमा १६ प्रोफेसनल गल्फरले प्रतिष्पर्धा गरेका हुन् । प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार राशी २ लाख ५० हजार रहेको छ । उपाधि विजेताले नगद ६० हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी दोस्रो हुनेले ४२ हजार, तेस्रो हुनेले ३२ हजार र चौथो हुनेले २४ हजार हात पार्नेछन् । क्वाटरफाइनलमा पराजित हुने चार खेलाडीले ११ हजार प्राप्त गर्नेछन् । आज पहिलो चरणमा पराजित भएका आठ खेलाडीले नगद ६/६ हजार पाउनेछन् ।
भोलि क्वाटरफाइनल र सेमिफाइनल खेल १८/१८ होलको हुनेछ । फाइनल र तेस्रो स्थानको लागि विहिवार प्रतिष्पर्धा हुनेछ । फाइनल भने ३६ होलको हुनेछ ।
२. सांकेतिकताको कुटनीतिः सन्तुलन कि अलमल ?
समाचार टिप्पणीः अनुपम भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयन संवाद’ मा विश्व सम्बन्ध र नेपालको विदेश नीतिबारे व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरूले नेपालको भूराजनीतिक संकटको जटिल चित्र उजागर गरेको छ । विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, दुई छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहयोग कटौती जस्ता मुद्दामा उहाँको लामो मन्तव्य सांकेतिक र लाक्षणिक थियो । तर यो अभिव्यक्तिले नेपालको विदेश नीतिमा स्पष्टता र ठोस रणनीतिको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीति सैद्धान्तिक रूपमा बलियो देखिए पनि, व्यवहारमा यो परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया र अलमलमा सिमित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ र ‘तीन साथी’ को उदाहरणले नेपालको असंलग्न नीतिलाई जोड दिएको छ । ‘पेकिङ वा दिल्लीतिर नढल्किएको, काठमाडौंमै छु’ भन्ने भनाइले स्वतन्त्र र तटस्थ पहिचानको दाबी गर्छ । तर ‘अर्काको खेतको कुलो भत्काउने’ र ‘सधैँ चिया खुवाउने साथी’ जस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिले भारतप्रति परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । विभिन्न दृष्टान्तको सहाराले कुटनीतिक टिप्पणी गर्ने यो शैली प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो र बदलिएको मिजास हो ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट यो सांकेतिकता उहाँको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको रणनीतिक अस्पष्टताको परिचायक हो । नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजे पनि व्यवहारमा यो नीति कमजोर छ । बीआरआईमा सहभागिता र लिपुलेक–कालापानी विवादले नेपाललाई एउटा पक्षतिर ढल्कन बाध्य बनाउने जोखिम छ । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ भन्ने उहाँको आह्वान सही भएपनि, ठोस कार्ययोजनाको अभावले यो विषयको तौल कम भएको छ । यो सन्तुलन सैद्धान्तिक बयानबाजीमा सिमित छ, जसले व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्धः विश्वासको संकट
बैंककमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय नरेन्द्र मोदीको भेटलाई दुवै पक्षले ‘सौहार्दपूर्ण र सार्थक’ भने पनि, हिमालयन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको कटाक्षले यो भेटले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको देखाउँछ । ‘सधैं चिया खुवाउने साथीले एकदिन नखुवाउँदा रिसाउने’ र ‘अर्काको कुलो भत्काउने’ जस्ता भनाइले भारतको परम्परागत प्रभाव र त्यसमा आएको परिवर्तन संकेत गर्छ । लिपुलेक–कालापानी विवाद, अमेरिकी सहयोग कटौतीमा भारतको हस्तक्षेपको आशंका र पूर्वराजाको मुद्दामा भारतको समर्थनको शंकाले अविश्वासको खाडल देखिन्छ ।
यो तनावमा नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारभ्त चुनौती होः विश्वासको कमी । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शासकहरूले पहिला भूराजनीतिक जटिलताका नाममा भारतलाई खेल्न दिएर बानी बिगारे’ भनेर भारतलाई दोष दिएपनि उहाँको नेतृत्वमा यो सम्बन्ध सुधार्न ठोस पहल भएको छैन । बैंकक भेटमा यस्ता मुद्दा उठे पनि होला, मन्तव्यमा यसको झल्को छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यले समाधानको कुनै संकेत दिँदैन । यो सांकेतिक भनाइले राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउन सक्ला, तर दीर्घकालीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालको कुटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
अमेरिकी सहयोग कटौतीः वाह्य प्रभावको छायाँ
डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकी सहयोग (युएसएड) रोकिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भारतको हात रहेको संकेत गर्नुले नेपालको भूराजनीतिक दबाब उजागर गर्छ । ‘अर्काको खेतको कुलो नभत्काऔं’ भन्ने भनाइले भारतले अमेरिकी सहयोग रोकेर प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप संकेत गर्छ । ट्रम्पले दक्षिण एशियामा भारतको सुझावलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा यो शंका आधारहीन नहोला । तर ठोस प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिनु तनावको अर्को संकेत हो ।
यो परिस्थितिले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र कुटनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि भारतले अमेरिकी सहयोग रोक्न प्रभाव पारेको हो भने, यो वाह्य हस्तक्षेपको चिन्ताजनक उदाहरण हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनौती समाधान गर्न कुनै ठोस योजना अघि सार्नुभएको छैन । यो मुद्दाले राष्ट्रवादी भावना जागृत गर्नसक्ला, तर वाह्य प्रभावबाट जोगिन आर्थिक नीति र कुटनीति बलियो बनाउने पहलको अभावले उहाँको कमजोरी देखिन्छ । यसले नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको खेलमा विचौलिया बनाउँछ र विकासमा वाह्य निर्भरता बढाउँछ ।
बीआरआई र चीनसँगको अस्पष्ट सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि, ‘छिमेकको नीतिलाई प्राथमिकतामा अर्को छिमेकीले सघाउनुपर्ने’ कथनले चीनसँगको आर्थिक सहकार्य संकेत गर्छ । वाह्य मुलुकहरूले ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्केको’ ठाने पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आरोप खण्डन गर्न खोज्नुभएको छ । बीआरआईलाई आर्थिक अवसरको रूपमा हेरिए पनि, सुस्त प्रगति, पारदर्शिताको अभाव र ऋणबारे सूचना नआउँदा यो विवादमा छ ।
चीनसँगको निकटताले भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अवसर दिएको छ । तर यो सम्बन्धले भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको चिन्ता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा चीनप्रति प्रत्यक्ष प्रशंसा वा आलोचना नहुनुले सन्तुलनकारी नीति झल्किन्छ । तर यो व्यवहारमा कठिन छ । बीआरआईको सन्दर्भमा रणनीतिक स्पष्टता नहुनुले उहाँको विदेश नीति परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियामा आधारित छ । जसले दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय हितको खोक्रो नारा
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई ‘भूगोल, विकास, र सहयोग’ को बहुआयामिक अवधारणाको रूपमा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ र ‘न्यायोचित सम्बन्ध’ को आह्वानले स्वायत्तताको पक्षमा बोलेको देखिन्छ । तर यो सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भएपनि व्यवहारमा ठोस योजना छैन । लिपुलेक–कालापानी अनसुल्झै छ, बीआरआईमा प्रगति सुस्त छ र अमेरिकी सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ ।
‘बलियाले जे गरे पनि जायज हुने स्थिति नहोस्’ भन्ने भनाइ सही भएपनि ठूला शक्तिहरूसँग बलियो अडान र रणनीति नहुनु उहाँको कमजोरीको संकेत हो । कार्यान्वयनको खाका नहुनुले राष्ट्रिय हितको कुरालाई खोक्रो नारा झैं बनाएको छ । जसले नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।
अनिश्चितताको बाटोमा नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य र बैंकक भेटपछिको परिस्थितिले नेपालको विदेश नीति सन्तुलनको कठिन डोरीमा हिँडिरहेको देखाउँछ । भारतसँगको तनाव, चीनसँगको आर्थिक अवसर र अमेरिकी सहयोग कटौतीले भूराजनीतिक दबाबमा राखेको छ । उहाँको सांकेतिक र लाक्षणिक अभिव्यक्तिमा सैद्धान्तिक स्पष्टता देखिए पनि व्यवहारिक रणनीति हराइरहेको छ । असंलग्न नीति र शान्तिको पक्षधरताको आधार बलियो बनाउन खोजे पनि, भारत–चीन तनाव र अमेरिकी प्रभावले चुनौती थप्छ । ‘अहिले कसैले थाहा नपाउन्, सोधिहाले मैले त भनेको छु’ शैलीले उनको कुटनीतिक सीमालाई उजागर गर्छ । यो परिस्थितिले नेपाललाई कुटनीतिक सुधारको अवसर पनि दिन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले यो अवसर उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।
३. संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदर्शन
संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदर्शन गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता धेरै खर्चिलो भएको बताउँदै संघीयता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेको हो । पार्टीले चैत्र २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएको थियो । प्रदुषणका कारण दुई दिन घटाएको पार्टीले बताएको छ । उनीहरुले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ, मजदुरका माग पूरा गर जस्ता व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर काठमाडौंको माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
४. वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, निर्वाचनपछि परिस्थिति हेरेर विचार गरौँलाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
मंगलवार मधेस प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाली काँग्रेस—नेकपा एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार बन्न नदिन धेरै चलखेल भएपनि यो सरकार देशका समस्या समाधान गरेर देशलाई अगाडि बढाउनका लागि बनेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अस्थिरता र दाउपेचको स्थिति वर्तमान सरकारले अन्त्य गरेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढलिहाल्छ भन्दै टिप्पणी गर्नेहरु पनि थाकेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढ्ने र निर्वाचनपछि पनि निर्वाचनको परिणाम हेरेर विचार गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान गरेर देशलाई अगाडि बढाउनका लागि यो समीकरण बनाइएको हो । दिनैपिच्छे सरकार फेरिन्छ की, फेरिन्छ की भनेर जुन खालको अस्थिरताको स्थिति थियो, दाउपेचको स्थिति थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यो समीकरण बनाइएको हो । केही मान्छेहरुलाई सौख जस्तो थियो, तिनीहरु पनि थाके अब । यो सरकार बन्नै नदिन कोशिस गरिरहेका थिए, बन्दैन भन्दै थिए, विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन भन्दै थिए, झन्डै दुई तिहाई त नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेससँग मात्रै छ । बहुमतको कुनै कमी छैन । दुई वटा पार्टीले संकल्प गरेका छन् । हामी चुनावसम्म सँगै जान्छौँ । चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँदलीरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउँछौँ । त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो बन्छ, विचार गरौँला । अहिले स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन र विकासका लागि दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाएका छौँ । यो सरकार ढल्ने त कुरा छोडिदिनुस्, हल्लिँदा पनि हल्लिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकार सँगै काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
५. मन्त्रीपरिषद्बाट वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक पारित
मन्त्रीपरिषद्ले वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमवार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेको हो । मंगलावार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत देश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले हालै मात्र वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक तयार पारेको बताउनु भयो । उक्त विधेयकलाई सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेको समेत अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले छिटै उक्त विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्नेछ । विधेयक संसदबाट छिटो भन्दा छिटो पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । विधेयक पारित भएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सार्वजनिक पूर्वाधरहरुमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकले पूर्वाधार विकासमा रहेको श्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिाई समेत समाधान गर्न सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सरकारी कोषमा निर्भर भएर मात्रै सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा हामीसँग सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा जुन प्रकारको श्रोत व्यवस्थापनको चुनौति सिर्जना भएको छ । गभर्मेण्टको ट्रेजरीमाथि मात्रै निर्भर भएर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा जे जस्ता आवश्यकताहरु छन्, ति आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने सच्चाईलाई महशुस गरीकन सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत देश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न हिसावले सरकारले हालैमात्र वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक तयार गरेको छ । मन्त्री परिषद्ले हिजो मात्रै त्यो विधेयक पारित गरेको छ । हामी छिटै यो विधेयकलाई संसदमा प्रश्तुत गर्नेछौँ । संसदबाट यो विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना छ । यो विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रलाई देश र दुनियाँका लगानीकर्ताहरुलाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा राम्रो प्रतिफल दिने सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । र पूर्वाधार विकासमा जुन प्रकारको श्रोत व्यवस्थापनको चुनौति छ, ति चुनौतिलाई समाधान गर्न सहज हुनेछ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले देशभित्रै सुन्दर भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्नेकुरालाई आत्मसाथ गरेर अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
६. देशको समग्र विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतिपूर्णः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको समग्र विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो दिनमा देशको समग्र विकासमा श्रोतको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण विषय बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन आह्वान गर्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि सरकारले आकर्षित गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि सरकारले अध्यादेशहरुमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यादेशहरु अहिले कानूनको रुपमा आइसकेको र कानूनको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका डकुमेण्टहरु पनि तयार भइसकेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले छिटै पारित गर्ने बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा हाम्रो देशको समग्र विकासमा श्रोतको व्यवस्थापन एउटा चुनौतिपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । त्यस हिसावले देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन देश, दुनियाँका सबै लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसै सिलसिलामा यहाँहरुलाई थाहा छ, पछिल्लो दिनमा सरकारले केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु लिएर आयो । ति अध्यादेशहरु अहिले अध्यादेशको तहमा मात्रै होइन, कानूनको तहमा रुपान्तरित भएका छन् । कानूनको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका मापदण्ड लगायतका डकुमेण्टहरु पनि तयार भइसकेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले ति चिजहरुलाई छिटै पारित गर्नेछ । हामी नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ । लगानीका प्रशस्त क्षेत्रहरु छन् ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकार देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अग्रसर रहेको र नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको बताउनु भयो ।
७. घरजग्गा कारोबार किन शिथिल ?
‘घरजग्गामा लगानी गर्नलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास भएन’
नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।
घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।
यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ । घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन÷तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन÷चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।
सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उहाँको बुझाइ छ ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरु लिदाँ समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमार्डाै उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरु बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरु, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२÷१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरु अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’
उहाँकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो ।
अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ शहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरुले अनावश्यक रुपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए । त्यो गलत भयो । सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिनहरु पहिचान गरेर व्यवसायीक रुपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’
घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन बोलाइरहेको हुन्छ, ऋण लिन गयो भोली कुन बेला ब्याज बढेर कहाँ पुग्ने हो त्यो नै निश्चित छैन । बैंकहरुले हामीले यति वर्षसम्म व्याज बढाउँदैनौं भनेर ऋणीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने एउटा व्यवसायीले ढुक्कले ऋण लिएर खरिद विक्री गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता भयो भन्दै पैसा तानिरहेको छ । जबसम्म पैसा चलायमान हुँदैन त्यहाँबाट आम्दानी हुँदै हुँदैन । १२ खर्ब भन्दा बढी रकम ऋण योग्य रकम बैंकमा थ्रुप्रिएको छ । यो बसेको राम्रो होइन । अबको केही दिनमै नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई समृद्धी बनाउन र नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राम्रो योजना ल्याउनुपर्छ ।’
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु ।
जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’
उहाँकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरुले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’
घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘जहाँ कम्पनीबाट कारोबार गर्छौं कम्पनीले प्लानिङ परमिट लिनुपर्छ । व्यक्तिले लिन पर्दैन । कम्पनीले मापदण्ड नुसार ठूला बाटो, खुला क्षेत्र, बगैचाहरु सबै समेटेर काम गरेको हुन्छ तर व्यक्तिगत गर्दा त्यो पर्दैन । जसकारण हाम्रो शहर गाउँहरु अस्तव्यस्त भएका हुन्छन् । तर जुन कम्पनीले कारोबार गर्छ त्यसैलाई अलि धेरै सजाय दिएजस्तो भइरहेको छ । कम्पनीले कारोबार गर्दा परमिट लिएर राजश्व सबै बुझाएको हुन्छ । तर व्यक्तिगत कारोबार गर्नेले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन । उसको काम सहज हुन्छ । मालपोत, नापीबाटै सहज काम हुन्छ ।’
उहाँकाअनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ । उहाँकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरु ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
८. काठमाडौंमा आज पनि सहकारी र लघुवित्त पीडितहरुको प्रदर्शन
सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडितहरूले मंगलवार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
मंगलवार बिहान सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडितहरूले शान्तिबाटिकादेखि बालुवाटारसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले समग्र वित्तीय शोषणको अन्त्य गर, वित्तीय माफियाहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल मुर्दावाद, पीडितहरुको वचत अपचलन गर्ने ठगहरु विश्वासघातीहरुको सात पुस्ते सम्पनी जफत गरेर शिघ्र पीडितहरुलाई फर्काउने काम गर, सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण नगर्ने यो नालायक सरकार हो । सहकारीको पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खाने र सहकारीमार्फत ठगी र संगठित अपराध गर्न विभिन्न पार्टीका नेता र कार्यकर्ता हुन् जस्ता प्लोकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले सोमवार पनि शान्तिबाटिकादेखि राष्ट्रपति भवनसम्म पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
९.काँग्रेस—एमालेको भागबण्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति भएन भन्नेकुरा सत्य होइनः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नयाँ गभर्नर पाउने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार मन्त्रीपरिषद्का बैठक सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाो जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले छिटो भन्दा छिटो राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउने बताउनुभएको हो । उहाँले गभर्नर नियुक्तिका लागि समयमै हामीले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको र कमिटीले काम पनि गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले गभर्नरको नियुक्तिमा दुई वटा पार्टीको बीचमा भागबण्डा नमिलेर ढिलो भएको भन्नेकुरा सत्य नभएको बताउनु भयो । उहाँले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई सरकारले कार्यवाहक गभर्नर तोकिसकेकाले काम नरोकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट माथि उठाउने कुरा गभर्नरको हातमा मात्रै नरहेको र सरकारले ग्रे लिस्टबाट माथि उठ्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गभर्नर नियुक्तिका लागि समयमै हामीले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कमिटी अर्थमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा गठन गरेको हो । डा. विजय भट्टराई र डा. विश्व पौडेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । गभर्नरको नियुक्तिमा दुई वटा पार्टीको बीचमा भागबण्डा नमिलेर ढिलो भएको भन्नेकुरा सत्य होइन । डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाजीलाई कार्यवाहक तोकिदिएका छौँ । त्यसले काम त गरिहाल्छ । चाँडै भन्दा चाँडै पक्का गभर्नर पाउँछौँ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट माथि उठाउने कुरा गभर्नरको हातमा मात्रै छैन । सरकारको सुशासनको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्व होला, राष्ट्र बैंकको मोनिटरी, फाइनान्सियल पोलिसीको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापार सुविधा सबै बढ्ने । मनि लाउण्डरिङ पनि कमजोर हुँदै जाने परिस्थिति बन्छ । अहिले बेथिति देखिएको छ । त्यसको अन्त्य त हामी गर्छौं । गभर्नरले मात्रै हुने भन्ने त होइन, तर गभर्नरको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट माथि उठाउने कुरामा सरकार लागिरहेको बताउनु भयो ।
१०. अमेरिकी कर वृद्धिले इयुलाई मन्दीमा धकेल्ने चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता व्यापक विश्वव्यापी कर घोषणा गर्नुभयो । जसमा युरोपेली संघ (इयु) बाट आयातमा २० प्रतिशत शुल्क समावेश छ । स्टील, आल्मुनियम, कार र अटो पार्टपुर्जामा अमेरिकी करहरूसँगै यो कदमले मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिन, आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन र इयुलाई मन्दीमा धकेल्नसक्ने चेतावनी र चिन्ताहरू निम्त्याएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली संघसहित सम्पूर्ण विश्वमा विश्वव्यापी करको घोषणा गर्नु विश्व अर्थतन्त्रको लागि ठूलो धक्का भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
११. आणविक तनावकाबीच ट्रम्पद्वारा इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमवार संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच पछिल्लो आणविक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय वार्ताको घोषणा गर्नुभएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग ह्वाइट हाउसमा भएको भेटघाटको क्रममा यो घोषणा आएको हो । उहाँले आगामी शनविार धेरै उच्चस्तरीय अधिकारीहरू सम्मिलित ठूलो बैठक हुने कुरा पनि खुलासा गर्नुभयो । ट्रम्पले आफूहरु इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरिरहेको बताउनु भयो । वार्ता सफल हुने र सफल भएको खण्डमा इरानको सर्वोत्तम हित हुने जिकिर गर्नुभयो ।
ट्रम्पको यो घोषणा महिनौंदेखि इरानमाथि बढ्दो दबाबपछि आएको हो । जसमा तेल निर्यातमा कडा प्रतिवन्ध र सैन्य कारबाहीको धम्की समावेश छ । जबकि इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीले ट्रम्पले आफ्नो अधिकतम दबाब नीति कायम राखेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । घोषणामा उपस्थित नेतान्याहूले वार्ताको बारेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । इरानले अझै वार्तामा आफ्नो सहभागिता पुष्टि गरेको छैन ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१२. इजिप्ट, फ्रान्स र जोर्डनद्वारा गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न माग
इजिप्ट, फ्रान्स र जोर्डनले गाजामा तत्काल युद्धविराम लागू गर्न आह्वान गरेका छन् । इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि संयुक्त विज्ञप्तिमा यी टिप्पणीहरू आएका हुन् । जसमा इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसी, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयलाई भेला गरिएको थियो । नेताहरूले जनवरी १९ मा हस्ताक्षर गरिएको इजरायल र हमास बीचको युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभयो । जसमा सबै बन्धक र बन्दीहरूको रिहाइ र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तोकिएको छ । नेताहरूले नागरिक र मानवीय कामदारहरूको सुरक्षा र सहायतामा पूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू हुन् भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो । तीन नेताहरूले पश्चिम किनार र पूर्वी जेरुसेलममा बिग्रँदै गएको मानवीय अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१३. गणतन्त्रवादीहरुले पेल्न खोजे चुनावी प्रक्रिया छोडेर विद्रोह गर्ने राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङको चेतावनी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले गणतन्त्रवादीहरुले आफ्नो पार्टीलाई पेल्न खोजे विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
मंगलवार बल्खुमा आयोजित आम सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष तामाङले यसैगरी पेल्न खोजिए चुनावी प्रक्रिया छाडेर विद्रोहको बाटो रोज्ने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले आफूहरु संविधानमार्फत व्यवस्था परिवर्तनको अभियानमा रहँदा गण्तन्त्रवादी दलहरुले पेल्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीका नेताद्धय रविन्द्र मिश्र र धवल समशेर जवरा जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
शाहीले भन्नुभयो, ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले यसरि नै पेल्न थाल्यौ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विधिवत रुपमा सम्मेलन गरेर यो चुनावी प्रक्रिया छोडेर विद्रोहको राजनीति शुरु गर्छौं भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु ।’
उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्ने मान्छे मन पर्ने नगरेको बताउनु भयो । अहिले मुलुक सेटिङ र विचौलियामार्फत चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
१४. भारतका केही भागहरूमा अत्याधिक गर्मीको चेतावनी
भारतीय मौसम विज्ञान विभागले गुजरातको सौराष्ट्र र कच्छ क्षेत्रहरूमा अत्यधिक गर्मीका कारण रेड अलर्ट जारी गरेको छ । सोमवार उच्च तापक्रमको चेतावनी दिइएको छ । भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातले सबैभन्दा गम्भीर अवस्थाको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौसम विभागलले सौराष्ट्र र कच्छमा अत्याधिक गर्मीको पूर्वानुमान गरेको छ । दिल्लीमा अधिकतम तापक्रम ३८.२ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको छ । जुन मौसमी औसतभन्दा लगभग तीन डिग्री बढी हो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१५. लेबनानमा हेज्बुल्लाह कमाण्डरलाई मारेको इजरायली सैनिकको दाबी
इजरायल रक्षा बलले सोमवार गाजामा पत्रकारको रूपमा प्रश्तुत हमास लडाकुलाई निशाना बनाएको र दक्षिणी लेबनानमा हेज्बुल्लाह कमाण्डरलाई मारेको बताएको छ । सैनिक र आन्तरिक सुरक्षा सेवा शिन बेटले दक्षिणी गाजाको खान युनिस क्षेत्रमा हमासका आतंकवादी हसन अब्देल फताह मोहम्मद असलिहलाई प्रहार गरेको बताएको छ । जो पत्रकारको भेषमा काम गर्ने गरेका बताइएको छ । हमासको खान युनिस ब्रिगेडका सदस्य असलिहले अक्टोबर ७, २०२३ मा भएको आक्रमणमा भाग लिएका थिए र जसको क्रममा उनले लुटपाट, आगजनी र हत्याको फुटेज सामाजिक सञ्जालमा दस्तावेजीकरण र अपलोड गरेका थिए । नोभेम्बर २७, २०२४ देखि लेबनानको हिज्बुल्लाह र इजरायल बीचको युद्धविराम सम्झौता लागू भएको छ । जसले गाजामा युद्धबाट शुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी शत्रुताको अन्त्य गरेको छ । सम्झौताको बावजुद इजरायली सेनाले कहिलेकाहीं लेबनानमा आक्रमणहरू गर्ने गरेको छ ।
१६. तीनकुनेमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पतीमाथि आगजनी र तोडफोड गर्ने माओवादी कार्यकर्ता हुन्ः ज्ञानेन्द्र शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गत चैत १५ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पतीमाथि आगजनी र तोडफोड गर्ने माओवादीका कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलवार राप्रपाले बल्खुमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । टोडफोड गर्न कार्यकर्ता पठाएर झुटा मुद्दामा राप्रपा नेताहरु धवल समशेर राणा, रविन्द्र मिश्र र पशुपति खड्कालाई थुनिएको उहाँको आरोप छ । पक्राउ गरिएका राप्रपा नेता कार्यकर्ताहरुलाई नछोडिए जनताले गणतनत्रवादी नेतहरुको घर घेर्ने दिन आउने उहाँको चेतावनी छ । उहाँले जनताले घर घेरे भागेर कहाँ जान्छौं ? भन्दै गणतन्त्रवादी नेताहरुलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रमाणित भयो । सरकार सम्पती तोडफोड गर्ने, जडिबुटीमा आगो लाउने माओवादीको कार्यकर्ता भएको आज पुष्टि भएको छ । त्यस्ता भिजलान्तेहरु प्रयोग गरेर, झुटा मुद्दा लगाएर हाम्रा साथीहरुलाई थुनिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र माननीय सांसद धवल समशेर राणा, पशुपति खड्का लगायत राष्ट्रवादी साथिहरुलाई थुनिएको छ । म सरकारलाई अपिल र अनुरोध गर्न चाहान्छु झुटा मुद्दा लगाएर थुन्ने कोशिस नगरियोस् । यदि थुन्ने कोशिस गरियो भने भोलि हजारौं जनताले तिमीहरुको घर घेर्नेछन् । त्यो दिन भागेर तिमीहरु कहाँ जाने ? यि झुटा मुद्दाहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् । ’
उहाँले पाटक पटक सत्तामा बसेका नेताहरुले उद्योगभन्दा बेचेर खाएको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
१७. नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन
सरकारले चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभयो । बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यस्ता छन् सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका बाँकी निर्णयहरु:
१. वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसालको संवत २०८१ साल चैत २४ गते आईतवारको दिन ९७ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । यस दुःखद् घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
२. २०८१ चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. २०८२ वैशाख २६ र २७ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली ऊर्जा सचिवहरूको १८औँ गोलमेच बैठक सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव (प्रा.) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
५.गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. नेपाली सेनाअन्तर्गत एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एक जना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
७. श्री रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (भोटो देखाउने जात्रा) र मिननाथ रथयात्राको लागि ६६५.९७ क्यू.फिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउने र उक्त वन पैदावारको हुन आउने राजश्व रोयल्टी मिनाहा गर्ने ।
८. २०८२ जेठ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा हुने एजुकेशन वल्र्ड फोरुम २०२५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय विद्या भट्टराईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
९. बौद्धनाथ विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मोहन कुमार तामाङ, ललितपुरलाई नियुक्त गर्ने ।
१०. भागेश्वर गाउँपालिका, डडेल्धुराको केन्द्र वडा नं. ४ बगरकोटबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ४ टप्वा कायम गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
११. नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज
गर्ने ।
१२. २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एपिटी (एशिया प्रशान्त दूरसञ्चार) मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई स्वीकृति दिने ।
१३. वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
१८. पानी जहाज कार्यालयबाट अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाइने
नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाइने प्रश्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उक्त प्रश्ताव गरिएको हो । समिति उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएर स्वीकृति लिनुपर्ने प्रश्ताव भएको सुनाउनु भयो । उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक शर्त पूरा गरेको पाइए कार्यालयले पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने उपसचिव शर्माले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई कसैले पनि व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सो को अनुमतिका लागि कार्यालयमा तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ । निवदेनउपर आवश्यक जाँचबुच गर्दा उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक सर्त पूरा गरेको पाइएमा कार्यालयले त्यस्तो पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । पानी जहाज सेवा अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा, नविकरण, नविकरण दस्तुर तथा अनुमति दिनेसम्बन्धी शर्त प्रक्रिया र कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । यसमा माननीय सदस्यहरुको संशोधन रहेको छ ।’
नेपाल पानी जहाज कार्यालयका कायम मुकायम रजिष्टार मणीराम भुसालले नेपाली नेपालले आफ्नै पानीजहाज खरिद गरी विदेशी समुद्रहरूमा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्र्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सञ्चालन हुने पानी जहाजमा नेपाली सरकारको ८० प्रतिशत लगानी राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । एउटै जहाज अर्बौं रुपैयाँको पर्ने भएको कारण नेपाली नागरिकले लगानी गर्नसक्ने स्थिति नहुँदा सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत राख्ने हो भने त २÷४ पानी जहाज चलाएर नबस भन्ने हो यो । यदि शतप्रतिशत राख्ने हो भने अधिकारमा जानुपर्छ । त्यसमा राज्यको स्रोतबाट लगानी जान्छ । ८० प्रतिशत राख्नु भनेको हाम्रो अधिकार प्रयोग गरिएको छ भन्ने देखिएको मात्रै हो । यदी विदेशी पानी जहाजलाई समेत नेपालमा ल्याएर दर्ता गर भन्यो भने नेपालीले त हाल्न पनि सक्दैनन् । नेपाली नागरिकले त २० प्रतिशत पनि हाल्न सक्दैनन् । किनभने एउटै पानी जहाज अर्बौंको हुन्छ । त्यसकारण पानी जहाजमा ८० प्रतिशत लगानी सरकारको हुनुपर्छ ।’
भारतलगायतका देशहरूका समुद्रमा पानीजहाज खरिद गरी सञ्चालन गर्न सरकारले विधेयक तर्जुमा गरिरहेको बताइएको छ ।
१९. राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोपः प्रहरी प्रमुख थापा युवा संघको सहअध्यक्ष रहेछन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रहरी प्रमुख आईजिपी दीपक थापा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकनो भ्रातृ संगठन युवा संघको सहअध्यक्ष भएको गम्भिर आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंको बल्खुमा पार्टीले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनाको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीले नै म्याद नाघेको अश्रुग्याँस प्रहार गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । अनि दुर्गा प्रसाईंले ल्याएर हान्यो म्याद गुज्रेको अश्रुग्याँस ? उहाँको प्रश्न थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो दिन (चैत १५ मा) जसरि राज्यले हिंसा भड्कायो मा होइन दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसलाई गोली लाग्यो । दुई जनाको ज्यान गयो । कयौं घाइते भए । त्यसको कुनै हिसाव छैन । भौतिक क्षतिको समेत कुनै हिसाव छैन । तर त्यसको मुलमा अहिलेको राज्यसत्ता, अहिलेका प्रधानमन्त्री, अहिलेका गृहमन्त्री र अहिलेको प्रहरीको नाइके प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार छन् । गृहमन्त्रीले आदेश दिए होलान्, प्रहरी चले होलान् भनेको त अहिलेको प्रहरी प्रमुख त एमालेको युवा संघको सहअध्यक्ष पो रहेछ । प्रहरीले हानेको अश्रुग्याँसको एक्सपाइरी डेट, २००८,२०१०,२०१२ छ । त्यो गुर्दा प्रसाईंले हानेको अश्रुग्याँस हो ? अनि त्यो प्रहरी प्रमुख एमालेको प्रतिनिधि भएर निर्लज्जतापूर्वक भन्छ–हामीले हानेको अश्रुग्याँस कसरि डेट एक्सपाइर हुनसक्छ । प्रहरी प्रहरी नै भएर बस्नुपर्छ कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठन भएर होइन ।’
उहाँले देश गणतन्त्रवादीहरुको मात्र नभई राजा आउनुपर्छ भन्नेहरुको समेत भएको कारण अफवाह फैलाउने काम नगर्न सञ्चार गृहहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मकालु खबर
