वैदेशिक सहायताको परीक्षण हुनुपर्छ– सांसदहरू

काठमाडौं । विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदहरूले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाल भित्रिने सहायतालाई कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले सहायता स्विकार्नु अघि के कामका लागि, लिन वा दिन लागिएको हो त्योबारे परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्ने बताए ।

अहिले सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम गतिविधिको समेत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामको लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे ।

बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउँछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखा जोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने बताए । सहायता लिने विषयमा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफु अनुकूलको काम गर्ने विकृतिलाई हटाउन समितिले ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अमेरिका जस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौती र सहायतामा लगाम लगाए जस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले चासो देखाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठूलो रकमका कार्यक्रमहरू बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरे । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको बताए ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिरहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले नेपाल सहित विश्वभर युएसएआइडिमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

गत आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैंगिक समानताको क्षेत्रका सहयोग रद्ध गरेको जानकारी दिएको थियो ।

नेपालमा सहायता रकम रोकिएसँगै कसले, के कामका लागि, कसरी सहयोग लिए भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचारहरू बन्न थालेको छ । यस्ता समाचारहरूको सत्यता परीक्षण नभए पनि दातृ निकायले दिने सहायता बद्नाम हुन थालेको छ ।