सभामुखले सुमना र सोवितालाई बोल्न नदिएकै हुन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई संसदमा बोल्न नदिइएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले स्पष्टिकरण दिएको छ ।

सांसद गौतमले माघ २८ गते आकस्मिक समय माग्दै माघ २७ गते पारित विधेयकबारे बोल्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, सभामुख घिमिरेले विधेयक पारित भइसकेपछि त्यो आकस्मिक विषय नहुने बताउँदै अन्य विषयमा बोल्न सकिने जानकारी दिएका थिए । उनले विधेयक पारित गर्नुअघि कानूनमन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै विधेयक अगाडि बढाइएको स्पष्ट गरे ।

सोमबार (हिजो)को संसद् बैठकको सुरुवाती जनाउ घण्टी बज्न थालेपछि सांसद श्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूका समस्याबारे बोल्न चाहन्थिन् । सभामुख बैठक कक्ष प्रवेश गरेलगत्तै उनले समय मागेकी थिइन् । सचिवालयका अनुसार सभामुखले जनाउ घण्टी सुरु भएकाले विषय बुझ्न नपाएको र अगाडि नै जानकारी दिएको भए पनि सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । साथै, सांसद अशोक चौधरीमार्फत सो विषय उठाउन सकिने सुझाव पनि दिएका थिए ।

सचिवालयले संसदीय प्रक्रियाअनुसार आकस्मिक विषय सभामुखलाई अगाडि नै जानकारी गराएर प्रस्तुत गर्न सकिने बताएको छ । यसबारे दलीय अनुरोध वा उपसभामुखमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने भए पनि मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप सचिवालयले लगाएको छ ।

संसदमा आकस्मिक समय माग्ने प्रचलनअनुसार बैठक सुरु हुनु आधा घण्टा अगाडि औसतमा २० देखि ३० सांसदहरू सभामुखको च्याम्बरमा पुग्ने गरे पनि ८ देखि १० जनालाई मात्र समय उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ । संसदीय प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै सभामुखले विधिसम्मत अभ्यासलाई नै प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् ।

हिजोको संसद् बैठकमा बोल्न नपाएपछि सांसद श्रेष्ठ बैठकस्थल छाडेर बाहिर गएकी थिइन् । त्यसपछि उनले मिडियामा टिप्पणी गरेपछि सभामुखको सचिवालयले स्पष्टिकरण जारी गरेको हो ।