खबर दिनभर : सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच चर्काचर्की,बालेनको आक्रोश,भ्रष्टाचारको सुचीमा नेपाल

फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने भएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम २०८१ फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह ८ मा रहेका सदस्यहरुले फागुन महिनामा प्रश्न सोध्न नियमावलीको नियम ५८ बमोजिम माघ ३० गते बुधवार दिनको ४ बजेभित्र प्रतिनिधि सभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रुपमा दिनसक्ने बताए ।

संघीय संसदको बैठक नचलेको दिनमा विषयगत समितिका काम कारबाहीहरु अघि बढाउन समितिका सभापति तथा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ४ गते १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

हाम्रो ध्यान सरकारतिर छैन,गलत कार्य हेरेर बस्दैनौँ : प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीले समुदायमा आधारित समाजवादलाई अहिले मुख्य कार्यदिशा बनाएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार उनले पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा कार्यदिशाअनुसार कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयासमा लाग्न निर्देशन दिए ।

“स्थानीय विशेषता, भौगोलिक, जातीय, सामाजिक बनोटबमोजिम कार्यक्रम विकास गरेर अघि बढौँ । समुदायमा आधारित समाजवादलाई आधार मानेर हामीले जितेका स्थानमा काम गरौँ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले नेतृत्व कसैले चाहेर रातारात बन्ने कुरा नभएको र यो लामो सङ्घर्ष, जनता, कार्यकर्ता र आदोलनको परिणाम हो भने । अध्यक्ष दाहालले पार्टीको जीवनमा जनयुद्धकालदेखि नै अन्तरसङ्घर्ष र एकताको क्रम चल्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसका बाबजुद पार्टी केन्द्रीकृत र एकताबद्ध हुन जरूरी रहेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनलाई अवमूल्यन गरेर ल्याइएकाले पारित हुने स्थिति नरहेको बताए । “सरकारले सदनलाई अवमूल्यन गरेर अध्यादेश ल्यायो, त्यो गलत थियो । यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ । बहुमतले पेलेर जान सक्ने अवस्थामा सरकार छैन”, उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रको ध्यान हाल सरकारतिर नरहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले गलत कार्य भनेर हेरेर नबस्ने स्पष्ट पारे । एक अर्को प्रसङ्गमा उनले पार्टी एकताका लागि नै समाजवादी मोर्चा बनेकाले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सँग पार्टी एकताका कुरा भइरहेको बताए ।

उद्योगी, व्यवसायीले असुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्दैन : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीले डर, त्रास र असुरक्षाको अनुभुति गर्नु नपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले उद्यमी, व्यवसायीको सुरक्षाको नीति लिएको बताए ।

सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं १५औँ जिल्ला अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले निर्वाध रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

“व्यवसायीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । तपाईहरूमाथि कुनै पनि अवाञ्छित दबाब सिर्जना भएमा स्थानीय प्रशासन, गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुस्, हामी निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थाका लागि प्रतिबद्ध छौँ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

नेपालको वर्तमान आयात, निर्यात संरचनालाई हेर्दा उच्च व्यापार घाटामा रहेको देखिएकाले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गदैँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

“देशभित्र स्थापित उद्योगलाई महत्व दिँदै निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउनु आजको आवश्यकता हो, यसका लागि उद्योगी, व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, लेखकले भने,“ “व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसायको कुरा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्छ, सरकारले त्यसमा सहजीकरण र सहयोगको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छ । त्यसमा हामी सधैँ गम्भीर छौँ ।”

उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय उत्पादनको उचित मूल्य, प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा आधुनिक प्रविधिको विकास, जुनारजस्ता कृषिजन्य उत्पादनको दीर्घकालीन भण्डारण तथा निर्यात बढाउने, कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सरकारको सधैँ सहयोग रहने पनि उनले स्पष्ट उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री लेखकले व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित गर्न कानुनसमेत संशोधन गरिएको बताउँदै सिन्धुलीको जुनारलगायत स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन स्थानीय व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

यसैगरी उनले बाढीपहिरोका कारण भत्किएको बिपी राजमार्गको पुनःनिर्माण कार्य चाँडै प्रारम्भ गरिने र तत्काल गर्नुपर्ने कामसमेत गम्भीरताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठले यहाँका व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र तिनको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै नयाँ नेतृत्व चयनलगायत अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

हाम्रो राजनीति बरालियो,ट्र्याक समात्न सकेनौं : जनार्दन शर्मा

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले मिसन २०८४ भन्दै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ठगिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो टिप्पाणी गर्नुभएको हो । उहाँले छिमेकी देशहरु विकास निर्माणको तिब्र गतिमा अघि बढिरहँदा राजनीतिक दलहरुको सोच र मानसिकताको कारणले अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उनले राजनीति बरालिएका कारण मुलुकले विकासको ट्र्याक समात्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मिसन २०८४ नभई मिसन सुशासन र आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ विधि मिच्ने काम गरियो । हामीले यहीबाट विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिको दिशामा देशलाई लैजाउँ । हाम्रा छिमेकी देशहरु विकासको तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । हामी पछाडि परिरहेका छौं । हाम्रो सोचले गर्दा, हाम्रो मानसिकताले गर्दा । हाम्रो राजनीति बरालिएको कारणले गर्दा हामीले ट्र्याक समात्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण हामी राजनीतिलाई सही दिशातर्फ लैजानको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । आज हामी मिसन चौरासी भनिरहेका छौं । अहिले २०८१ छ । मिसन ८१ मा के गर्ने, मिसन ८२ मा के गर्ने, मिसन ८३ मा के गर्ने ? यो सब जनतालाई ठग्ने कुरा हो यो । मिसन जनता हो, मिसन सुशासन हो र मिसन आर्थिक विकास बनाउनुपर्दछ ।’

राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान सकेमात्र मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । उहाँले देशमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनको लागि शक्तिशाली आयोग गठनको गर्न समेत माग गरेका छन् ।

जेल बसेर बाहिर आउँदा एकैचोटि दरबार कसरी बन्यो ? छानबिन गरौँ : मनिष झा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पती शुद्धीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुको योगदान रहेपनि त्यसको फाइदा उठाएर अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले वर्षौंसम्म जेल बसेर बाहिर आएका नेताहरुको दरबार कसरी बन्यो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । ‘हामी आज निर्दलीय व्यवस्थाबाट बहुदलीय आउँदै गर्दा उहाँहरुको योगदान छ । त्यसप्रति सम्मान छ । तर वर्षौंसम्म जेल बसेर बाहिर आउँदा एकैचाटि दरबार कसरी बन्यो रु व्यापार कहाँ गरियो रु व्यवसाय त कुनैपनि थिएन । जेल बसेर बाहिर आएको केही महिनामै नेताहरुको दरबार बन्न थाल्यो यहाँ । त्यसको छानबिन गर्नुपर्दैन रु’ उनले भने ।

उनले आफूहरु जुनसुकै अनुसन्धानका लागि तयार भएपनि सबैतिर सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए ।

संसद संख्याको आधारमा नभई सिद्धान्तको आधारमा चल्ने उल्लेख गर्दै संख्याको धाक नलगाउन समेत सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

अब एउटा देशको, अर्को ओलीको भनेर कानून बनाऔँ : ज्ञानबहादुर शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले एउटा नेपालको र अर्को प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनेर कानून निर्माण गनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले एउटा कानूनले फरक फरक व्यवहार हुने गरेको भन्दै अब दुई वटा कानून बनाउन जरुरी देखिएको बताए ।

उनले ओली सरकारको ट्याग लाग्यो भने बलात्कार गरेपनि यो देशमा खुलमखुला हिँड्न पाइन्छ भन्नेकुरा प्रमाणित भएको बताए ।

उनले बोलेकै आधारमा सर्वसाधारण जनतालाई लगेर थुन्ने गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने– ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कानून दुई वटा बनउनुस् अब । एउटा ओली सरकारको कानून, ओली सरकारको ट्याग लाग्यो भने बलात्कार गरेपनि यो देशमा खुलमखुला हिँड्न पाइन्छ । एउटा नेपालको कानून बनाऔँ । जो सर्वसाधारण जनतालाई लगेर थुन्न पाइन्छ । बोलेकै आधारमा कुट्न पाइन्छ । माननीय मन्त्री जस्तो पदमा बसेका अहिले मन्त्रीले आईजीपीको जिब्रो थुत्छु भन्दा मन्त्री पद भिराएर गल्ली गल्लीमा हिँडाइन्छ, यही हो विधिको शासन ?’

उनले मन्त्री जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले आईजीपीको जिब्रो थुत्छु भन्दा मन्त्री पद भिराएर हिँडाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

क्यान्टोनमेनमा माओवादीले घोटाला गरेको छ : एमाले

नेकपा एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले क्यान्टोनमेनमा घोटाला नभएको कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको बोलीबाट विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् । मंगलवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले क्यान्टोनमेनमा गएर आफ्ना लडाकुहरुलाई राज्यले पैसा दिने र त्यसको केही खर्च राखेर अरु विद्रोहको लागि राख्नु भनेर बोल्ने कुराले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने जिकिर गरे ।

उनले त्यो भन्दा ठूलो शब्द प्रमाण के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जिम्मेवार व्यक्तिबाट चीनका व्यापारीसँग पैसा मागेको कुरा पनि सुनिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा माओवादी नेताहरु चोखो नरहेको बताए ।

उनले आफू सबैकुराबाट शुद्ध र अरुलाई मिथ्या ढंगले प्रश्तुत गर्नेकुरा नमिल्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पास गराएरै छाड्छौँ : सञ्चारमन्त्री

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अलोकतान्त्रिक समूहबाट केही विरोध आएको भए पनि वास्तवमा सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेक हितकर रहेको मन्त्री गुरूङले प्रष्ट पारे ।

सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ का सन्र्दभमा नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरणद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि आवश्यक नियमन गर्न विधेयक जरूरी रहेको उनको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेको बन्द गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरूङले सही तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्न, सचेत गराउन खोजिएको बताए । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक जसरी पनि पास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

“विधेयक ल्याउने कुरामा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले हङ्गामा चलाइरहेका छन्”, मन्त्री गुरूङले भने, “नियमन गर्ने भनेको फेसबुक हेर्नै नपाउने भनेर जनमानसमा गलत प्रचार गरिएको छ । जुन ठिक होइन ।” उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि कसैलाई गालिगलौच गर्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अव्यवस्थित अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरूङले आइटिमार्फत कसरी उद्योग फस्ट्याउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दैआएको बताए । एआइसम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउनुका साथै विगतका पुराना ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रकोसमेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले साइबर सुरक्षा पछिल्लो समय मुख्य चुनौती रहेको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यानार्कषण गराए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले इन्टरनेट असुरक्षित हुँदा बालबालिका र महिला बढी पीडित भएको बताए । उनले इन्टरनेटले मानवबेचविखनको खतरासमेत बढाउँदै गएकामा डिजिटल लिट्रेसीमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।

सांसद शर्माविरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णयपछि बालेनले भने – सरी नानु,नआत्तिनु,समय आउनेछ

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध मुद्धा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

१४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा राख्दै आएकी शर्मामाथि मुद्धा नचल्ने निर्णय गरिएपछि बालेनले बालिकालाई सान्त्वना प्रदान गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बालिकालाई सान्त्वना प्रदान गर्दै लेखेका छन्,‘सरी नानु, तिम्रा पिडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउँनेछ ।’

साथै महानगर प्रमुख शाहले यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ति कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन नानीबाबुले पढ्नुपपर्ने समेत बताए । उनले अगाडि लेखेका छन्,‘यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ति कुकर्म गर्नेहरूलाई तहलगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्न पर्छ ।’

नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएको आरोप लागेकी शर्माविरुद्ध माघ १८ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

आफूलाई श्रम शोषण गरेको, कुटपिट गरेको भन्दै पीडित बालिकाले काठमाडौँ महानगरमा सम्पर्क गरेकी थिइन् । सोही आधारमा महानगरसहित सरोकारवालाको टोलीले बालिकाको बालुवाटारस्थित शर्माकै घरबाट उद्धार गरेको थियो ।

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले हालै मात्र ल्याएको अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको सांसद प्रकाश अधिकारीले बताए ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाँकी ५ वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वीकृतिका लागि जसपा नेपाल सकारात्मक रहको देखिएको छ ।

गत पुष ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा ऐन संसोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्याएको थियो ।

यस्तै त्यसको केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरी दोस्रो पटक पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१,निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको हो ।

त्यस्तै २०८१,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८१ एवं भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो ।

पूर्व गृहसचिव पाण्डेको मुद्धामा सर्वोच्चको ‘अन्य’ आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै ‘अन्य’ आदेश दिएको छ ।

पाण्डेलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै पाण्डेकी पत्नी मञ्जुले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पाण्डेकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा ‘अन्य’ आदेश गरेको हो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिव पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध खाँणसहित १६ जना उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । खाँण उच्च अदालतको आदेशमा ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्क,नेपालको अवस्था के ?

विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा साउथ सुडान देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कअनुसार एक सय ८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको छ । यस्तै, साउथ सुडान आठ अङ्क प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको छ ।

सूचकाङ्कमा एक सय अङ्कले अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ । सर्वेक्षण गरिएका मुलुकको औसत अङ्क यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अङ्क प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्वप्रभावित मुलुकहरू रहेका छन् ।

विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अङ्क प्राप्त गरेका देखिएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको एक सय सातौँ स्थानमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन नेपालले जनाएको छ । नेपालले १०० अङ्कमा जम्मा ३४ अङ्क प्राप्त गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालमा प्रभावकारी कामकारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको संस्थाले औँल्याएको अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, मालदिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बङ्गलादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पाँच दिनपछि बढ्यो सेयर बजार

पछिल्ला पाँच कारोबार दिन निरन्तर घटेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा मंगलबार भने सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक छ दशमलव ५४ अङ्कले बढेर दुई हजार ६८३ दशमलव ८६ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज २९९ कम्पनीका एक करोड ३९ लाख ६८ हजार दुई सय ५८ कित्ता शेयर ७२ हजार ९४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु सात अर्ब २४ करोड ६२ लाख २१ हजार २६० बराबरको कारोबार भएको छ ।

विकास बैङ्क समूह दुई दशमलव ३७, जलविद्युत् एक दशमलव ५७, लगानी शून्य दशमलव ४८, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव शून्य एक र म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको छभने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

बैङ्किङ शून्य दशमलव २०, वित्त शून्य दशमलव २९, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ४७, जीवन बीमा शून्य दशमलव शून्य आठ, लघुवित्त शून्य दशमलव शून्य चार, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ४३, व्यापार एक दशमलव शून्य पाँच र अन्य समूह शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले घटेको छ ।

सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यस्तै, भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सिइडिबी होल्डिङ्स लिमिटेडको रु ३६ करोड ८१ लाख ८२ हजार ८९८ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्डको सबैभन्दा धेरै सात लाख १२ हजार १०० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

प्रतितोला १ लाख ७० हजार नाघ्यो सुनको मूल्य

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । साताको तेस्रो दिन आज ९मंगलबार० सुन प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन सोमबार सुन १ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेर १ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

युक्रेन ‘कुनै दिन रुसी हुनसक्छ’– ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना उपराष्ट्रपति जेडी भान्स यस हप्ताको अन्त्यमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग भेट्ने तयारीमा रहेका बेला युक्रेन ‘कुनै दिन रुसी हुनसक्छ’ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

रुससँगको करिब तीन वर्ष लामो युद्धको अन्त्यका लागि दबाब दिँदै ट्रम्पले सोमबार प्रसारण गरिएको प्रसारणकर्ता फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा द्वन्द्वका बारेमा छलफल गरे ।

‘उनीहरूले सम्झौता गर्न सक्छन्, उनीहरूले सम्झौता नगर्न पनि सक्छन् । उनीहरू कुनै दिन रुसी हुन सक्छन् वा नहुन पनि सक्छन्’ उनले भने ।

किएभको प्राकृतिक स्रोतहरू जस्ता दुर्लभ खनिजहरूका लागि व्यापारको सुझाव दिँदै उनले युक्रेनलाई दिइएको अमेरिकी सहयोगमा लगानी फिर्ताको कुरामा जोड दिए ।

‘हामीसँग यो सबै पैसा त्यहाँ हुनेछ र म भन्छु कि मलाई यो फिर्ता चाहिन्छ, र मैले उनीहरूलाई मलाई पाँच खर्ब डलर मूल्यको दुर्लभ खनिजको बराबर चाहिन्छ भनेँ’, ट्रम्पले भने ‘र उनीहरूले अनिवार्य रूपमा त्यसो गर्न सहमति जनाएका छन्, त्यसैले कम्तीमा हामीले मूर्ख भएको महसुस गर्दैनौँ ।’

ट्रम्पले सोमबार पनि चाँडै युक्रेनमा आफ्ना विशेष दूत किथ केलोगलाई पठाउने पुष्टि गरे । केलोगलाई लडाइँ रोक्नका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम दिइएको छ ।

ट्रम्पले द्वन्द्वको छिटो अन्त्यका लागि दबाब दिइरहेका छन् भने जेलेन्स्कीले रुससँगको कुनै पनि सम्झौताको हिस्साका रूपमा वासिङ्टनबाट कडा सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग गरिरहेका छन् ।

नाटो सदस्यता वा शान्तिरक्षा सेनाको तैनाती जस्ता कडा सैन्य प्रतिबद्धताहरू समावेश नगर्ने कुनै पनि सम्झौताले क्रेमलिनलाई पुनः समूहबद्ध हुन र नयाँ आक्रमणका लागि पुनः हतियार बनाउन अनुमति दिनेछ भन्ने डर किएभलाई छ ।

जेलेन्स्कीका प्रवक्ता सेर्गी निकिफोरोभले युक्रेनी राष्ट्रपतिले यस शुक्रबार म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनको ‘साइडलाइन’ मा भान्ससँग भेट्ने बताए ।

जेलेन्स्कीको कार्यालयका एक स्रोतका अनुसार केलोग फेब्रुअरी २० मा युक्रेन आइपुग्नेछन् तर देशको कुन भागमा उनले भ्रमण गर्नेभन् भन्ने विवरण दिइएको छैन । उनको भ्रमण फेब्रुअरी २४ मा रुसी आक्रमणको तीन वर्षे वार्षिकीको केही दिनअघि हुनेछ ।

जेलेन्स्कीले सोमबार युक्रेनका लागि ‘वास्तविक शान्ति र प्रभावकारी सुरक्षा ग्यारेन्टी’ को आह्वान गरे ।

‘जनताको सुरक्षा, हाम्रो राज्यको सुरक्षा, आर्थिक सम्बन्धको सुरक्षा र निस्सन्देह, हाम्रो स्रोतको दिगोपनः युक्रेनका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्वका लागि’, जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित एक भिडियो सम्बोधनमा भने ‘यी सबैबारे अहिले निर्णय भइरहेको छ ।’

– ट्रम्पका बैठकहरू –

ट्रम्पले युद्धको अन्त्य गराउन चाहेको बताएका छन् तर दुई पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुवैले पहिले नै एक अर्कासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरिसकेका छन् र दुई पक्षबीच सम्झौता हुनसक्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

पुटिनले युक्रेनलाई किएभको अझै पनि नियन्त्रणमा रहेको रुसको दक्षिण र पूर्वी भागहरूबाट फिर्ता लिन माग गरेका छन् र युक्रेन र नाटोबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई अस्वीकार्य ठान्नेछन् ।

यसैबीच जेलेन्स्कीले मस्कोलाई कुनै पनि क्षेत्रीय सहुलियत दिन अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि उनले केही क्षेत्र फिर्ता गर्न कूटनीतिक माध्यममा भर पर्नुपर्ने हुनसक्ने स्वीकार गरेका छन् ।

रुसले युक्रेनका पाँच क्षेत्रहरू – सन् २०१४ मा क्रिमिया र त्यसपछि २०२२ मा डोनेट्स्क, खेरसन, लुगान्स्क र जापोरिझ्झिया – लाई आफूमा गाभेको बताएको छ । यद्यपि यी क्षेत्रहरूमाथि उसको पूर्ण नियन्त्रण छैन ।

जेलेन्स्कीले सोमबार ट्रम्पसँगको बैठकको व्यवस्था भइरहेको तर मिति अझै तय नभएको बताए भने ट्रम्पले गत हप्ता आफूले आउँदो दिनमा जेलेन्स्कीसँग ‘सम्भवतः’ भेट्ने बताएका थिए तर व्यक्तिगत रूपमा किएभको भ्रमणलाई अस्वीकार गरे ।

ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई बताए अनुसार उनले युक्रेनमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्नेबारे छलफल गर्न पुटिनसँग फोनमा कुरा गरेका र रुसी नेताले उनलाई उनी ‘मानिसहरू मर्न रोकिएको हेर्न चाहन्छौँ’ भनेका थिए ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले फोनवार्ताको पुष्टि वा अस्वीकार गर्न अस्वीकार गरे ।

म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी) का आयोजकहरूले सोमबार जेलेन्स्कीले फेब्रुअरी १४–१६ शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पुष्टि गरेका छन् ।

एमएससी अध्यक्ष क्रिस्टोफ ह्युसगेनले बर्लिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोका साथै केलोग र भान्स सामेल हुने जानकारी दिए । उनले रुसी सरकारका कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नहुने बताए ।

यो बैठक रुसले युक्रेनको पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्रमा अघि बढिरहेको बेला हुँदैछ । डोनेट्स्क क्षेत्रमा उसले गत वर्षमा केही बस्तीहरू कब्जा गरेको छ । प्रायः महिनाौँको रूसी बमबारीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ ।

मस्कोले युक्रेनी ऊर्जा पूर्वाधारमाथि महिनौँ लामो बमबारी अभियान पनि चलाएको छ । आक्रमणहरूले किएभको सेनालाई सहयोग गर्ने सुविधाहरूलाई लक्षित गरेको दाबी गरेको छ ।

मङ्गलबार युक्रेनी ऊर्जामन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्र ‘आक्रमणको निशानामा रहिरहेको’ र किएभले ‘सम्भावित परिणामहरूलाई न्यूनीकरण गर्न’ ‘तत्काल आपत्कालीन बिजुली आपूर्ति प्रतिबन्धहरू लागू गरिरहेको’ बताए ।