खबर दिनभर : संसदमा प्रचण्डको गर्जन,बजेटको आकार घट्यो,धरौटी बुझाएर रिहा भए लामिछाने

ओली-देउवालाई प्रचण्डको सन्देश : सत्ताको खेलमा छैनौँ,बहुमतको दम्भ नदेखाउनुहोला

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् ।

संसदमा उनले सरकारका गलत कदमको विरोध देखी नागरिकमा बेढेको असन्तुष्टिसम्मका विषयमा बोले । संसदमा बोल्दै उनले सरकारको गलत कदमको चर्को विरोध गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरु सत्ताको खेलमा नभएको प्रष्ट पार्दै बहुमतको दम्भ नदेखाउन उनले सत्ता सहकार्यका प्रमुख नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे ।

प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरे । ६ दिनअघि अध्यादेश ल्याएर चमत्कार नै गर्न खोज्नुभएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । स्वार्थ समुहका लागि अध्यादेश ल्याइएको प्रष्ट भएको उनले बताए ।

चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउन राम्रो नभएको समेत उनले बताए ।साथै उनले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले नै संसदलाई अवमूल्यन,अपमानित र छल्न खोजेको उनले बताए । सरकार हिउँदे अधिवेशनबाट पन्छिन मात्रै नखोजेको बताउँदै संसदको उपेक्षा गर्न अग्रसर भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको सामना गर्न नसक्ने गरेको बताए ।

उनले कांग्रेसमाथि समेत प्रश्न गरे । के हो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक रु यसमा केहो कांग्रेसको धारणा रु कांग्रेस सत्ताका लागि मात्रै अघि बढ्न खोजेको हो रु भन्दै प्रश्न गरे ।

आफुहरु सत्ताको खेलमा नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारे । इतिहासको शिक्षा लिएर सो कुरा भनेको उनले बताए । जनतातर्फ आफुहरु फर्किएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आपसमा विश्वासको वातावरण नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सरकार हस्तान्तरणको विषयमा ओलीले बोल्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । उनले आफुहरुले सरकार ढाल्नै नपर्ने बताउँदै आफैं सरकार ढल्ने उनले बताए ।

आफ्नै खुट्टामा टेकेर सरकार बनाउने उनले बताए । संसदमा बहुमतको दुरुपयोग गर्न खोजिए सडक,सदनमा जवरजस्त प्रस्तुत हुने उनले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारले गरेको संविधान संसोधन फिल्म नचलेको बताए । ‘म अलिकति संविधान संशोधनबारे पनि बोल्न चाहन्छु । यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको गानाबजाना थियो । के के संशोधन हुन्छ, कसरी संशोधन हुन्छ, कहाँ संशोधन हुन्छ, पूरा व्याख्या र विश्लेषण थियो । अहिले लोडसेडिग भयो कि के भयो रु त्यो फिल्म धेरै चलेको देख्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहर्‍याइदोहोर्‍याइ संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधनबारे म बोलौं कि नबोलौं रु हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार अलि लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईहरुले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ,’अध्यक्ष दाहालले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले शेरादरबारमा आफ्नो नाम जोडिए छानविन गर्न आग्रह गरेका समेत छन् । ‘अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रु म आज वाइडबडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य मन्जुर छैन मलाई । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौं ।’

यस्तै दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै आफैँले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब नरहेको बताए ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरे । उनले आफैँ आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैँले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैँले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन नरहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफैँ आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैँले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैँले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन्’ उनले भने ।

उनले नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल गर्न सुझाव दिए । उनले संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिले पनि देशको भलो नहुने बताए ।

उनले पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली काँग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै ३५ वर्षपछि अहिले देशको विकास ६ दिन ढिलो हुन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो रु भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले आफू नेतृत्वको सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू पुनः खोल्ने बताए। उनले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन फेरि सुरु गर्ने बताए । उनले बिचौलिया र राजनीतिको गठजोड फेरि भत्काएर छोड्ने दाबी गरे । उनले अहिलेको सरकारसँग जना खुसी नभए पनि बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू खुसी रहेको बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने ‘अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू खुसी छन् । तर, स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईँहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईँहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशोधन सधैँका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरू फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौँ यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौँ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौँ, बिचौलिया र राजनीतिको गठजोड ।’

उनले सरकारलाई किनेर पाएको उन्मुक्ति स्थायी नहुने कुरा स्वार्थ समूहले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले चितवनबाट परिवर्तनको लडाइँ सुरु भएकाले पूरा गरेरै छोड्ने बताएका छन् । बिहीबार चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटीमा रिहा गरेसँगै अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुकको परिवर्तन गरेरै छोड्ने सङ्कल्पसहित आफू अघि बढेको बताए । उनले चितवन देवभूमि भएकाले चितवनवासीहरू पनि देवता जस्तै रहेको बताए । उनले चितवनवासीले आफ्नो न्यायका लागि साथ दिएको भन्दै चितवनले परिवर्तन जन्माउन खोजेको कुरालाई देशभर नै परिवर्तन गरेर देखाउने बताए ।

उनले जालझेल पूर्ण ढंगले आफ्नो सांसद पदलाई निलम्बन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘प्रतिक्रिया दिने बेला त भएको होइन, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवन भएकाले चितवनले मेरो न्यायका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्नुभएको छ । चितवन देवभूमि हो, सबैलाई थाहा छ । देवताको बास भएको ठाउँ हो । यहाँ देवता जस्ता मान्छे बस्नुहुन्छ । त्यसकारणले मलाई यहाँबाट न्याय नहुने भन्ने कुनै प्रश्न नै छैन । म पूर्ण रुपमा विश्वस्त नै छु । चितवनवासी आमाबुबा, दिदिभाईहरुले मेरो न्यायका लागि बारम्बार लड्नुभएको छ । चितवनवासीले दुई दुई पटक निर्वाचित गरेर मलाई पठाइसक्दा जालझेल पूर्ण ढंगले सांसद पदलाई निलम्बन गरिएको छ । म चितवनवासी मतदातालाई के भन्न चाहन्छु भने यो प्रश्रव पीडा हो । चितवनले परिवर्तन जन्माउन खोजेको छ । त्यसको संकेत दिएको छ । मुलुककै परिवर्तन जन्माउन तत्पर रहेको चितवनले धेरै काम गरेको छ । परिवर्तनको जन्म भएरै छोड्छ । चितवनले सुरु गरेको परिवर्तन पूरा हुन्छ । यसमा कोही रुनु पर्दैन ।’

उनले परिवर्तनको लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताए ।

१ खर्ब ६७ अर्बले घट्यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट

सरकारले बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।

बिहीवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँले घटाउनुभएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको १६ खर्ब ९३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भयो । यो शुरु बजेट अनुमानको ९०.१९ प्रतिशत हो । उक्त रकममध्ये चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ ।

अर्थमन्त्री चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले तरलता र न्युन ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो। उहाँले बढ्दो अनिवार्य दायित्व र प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जित थप दायित्वले बजेट सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म राजश्व परिचालन १२।७ प्रतिशतले बढेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको लक्ष्यनजिक पुग्ने अनुमान समेत गरे । उनले विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे ।

उनले चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उनले चालु आवमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । संशोधितत अनुमान ९०.२४ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको उल्लेख गरे ।

उनले उक्त संशोधित अनुमान विनियोजनको ८५ प्रतिशत रहेको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख खर्च हुने अनुमान रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजश्व परिचालन संशोधित अनुमान गरेको बताए । उनले बजेटले चालु आर्थिक वर्षम १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको तर यस्तै आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै ३ खर्ब ३० अर्ब परिचालन हुने बताए ।

उनले वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ६२ करोड ६८ लाख मात्रै परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भयो। उहाँले बजेटले वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

यस्तै वैदेशिक ऋणको लक्षय पनि संशोधन गरेको छ । चालु आवमा १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । बजेटले वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारलाई गगनको प्रश्न-यो वर्षामा कसरी बाटोहरु बन्छ ?

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले जाजरकोट भूकम्पको पुनः निर्माण र गत असोजमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणको लागि श्रोत सुनिश्चितताबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारसँग विपद्जन्य घटनाहरूबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि श्रोत सुनिश्चितताबारे जवाफ माग गरेका हुन् ।

उनले यसबारेमा सरकारले सोचेको छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले जाजरकोटको भूकम्पबाट करिब ९२ हजार भन्दा बढी घरहरूको पुनः निर्माण गर्नुपर्ने आँकलन गरिएको तर कतिपय नागरिकले दोस्रो किस्ता समेत नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले मंसिर अन्तिमसम्म असोजको बाढीमा भत्किएका घरहरूको अस्थायी आवासको निम्ति अनुदान दिने भनिएपनि अझै कतिपयले पहिलो किस्ता समेत नपाएको गुनासो गरे ।

उनले भने ‘जाजरकोटको भूकम्पबाट करिब ९२ हजार भन्दा बढी घरहरूको पुनः निर्माण गर्नुपर्ने आँकलन गरिएको थियो । पुनः निर्माण धेरै परको कुरा दोस्रो किस्ता पनि कतिपय परिवारले पाएका छैनन् । उदेकलाग्दो कुरा त, भर्खर मात्रै डिडिए भएको छ । असोजको बाढीमा भत्किएका घरहरूको अस्थायी आवासको निम्ति अनुदान दिने मंसिर मसान्तसम्म भनियो । अझै कतिले सामान्य पहिलो किस्ताको अनुदान राम्रोसँग नपाएको अवस्था छ । ४१ वटा सडक खण्डको पुनः निर्माण गर्नको लागि मात्रै २५ अर्ब चाहिन्छ । करिब १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले बजेटमा छुट्याएको जम्मा २१ अर्ब छ । यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने सरकारले सोचेको छ रु यो वर्षामा कसरी बाटोहरु बन्छ । जाजकरोट भूकम्प, असोजको बाढी, यसका बारेमा गरिएका कामहरुको श्रोत कसरी जुटाउने सोचिएको छ की छैन, सदनलाई जानकारी गराइयोस्, हामी सुन्न पनि चाहन्छौँ । त्यो छलफलमा भाग लिन पनि चाहन्छौँ ।’

महामन्त्री थापाले जाजरकोट भूकम्प, असोजको बाढीका बारेमा गरिएका कामहरूको श्रोत कसरी जुटाउने रु भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।

अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बसेको जसपा, नेपालको बैठक निस्कर्षबिहिन

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सहजै पारित हुने भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने स्थिति नरहेपछि जसपा, नेपालसँग सरकारले समर्थनको लागि आग्रह गरिरहेको छ ।

सोही विषयमा निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बसेको भएपनि संसदको आजको कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी विषय हटेपछि कुनै निर्णय नगरेको पार्टीकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताइन् ।

उनका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशबाट अध्ययन गर्न पार्टीको तर्फबाट बनाइएको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उनले भनिन् ‘अध्यादेशबारे कार्यदलले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन हामीले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई बुझाएका छौँ । संसदको कार्यसूची अध्यादेशबाट हटेसँगै हामीले पनि अर्को दिन बस्नेगरी बैठक स्थगन गरेका छौँ । एक दुई दिनमै निर्णय हुनेछ । सुकुम्वासीको पहिचान हुनुपर्यो । भूमिहीनलाई पहिचान गरेर जहाँको बासिन्दा हो त्यहाँ नै बसोबास हुनुपर्छ । उनीहरूलाई बसाइसराइ गर्नु हुँदैन ।’

उनले २६ गते पुनः बैठक बसेर अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने बताइन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले पार्टीको विधि र पद्धतिबाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीका केही जिम्मेवार नेताकार्यकर्ताहरुले पार्टी अनुशासनलाई नजरअन्दाज गरेर सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

जनताप्रति भ्रमसिर्जना हुनेगरी छिटफुट रुपमा काम भइरहेकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न तथा पार्टीका अनुशासित र स्वाभिमानी नेता कार्यकर्ताहरुप्रति जनविश्वास कायम राख्न निर्देशन दिइएको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष शिवबहादुर देउजाले जानकारी दिए ।

पार्टी केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजन भइसकेको अवस्थामा पार्टीका धारणा र निर्णयहरुप्रति आफ्ना सुझाव, टिप्पणी वा फरक मतलाई आफू सङ्गठित कमिटीको बैठकमा राख्न उनले आग्रह गरे ।

सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको अन्तरजातीय विवाहमा हस्तक्षेप गरिएको छैन : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) नेहा रौनियारको अन्तरजातीय विवाहमा राज्यपक्षबाट हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताए ।

उनले संविधानले प्रत्याभुत गरेको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं व्यक्तिका नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा र त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको समेत दाबी गए ।

उनले भने– ‘अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा म र मेरो मन्त्रालय गम्भिर र अत्यन्तै संवेदनशील रहेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं व्यक्तिका नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा र त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय क्रियाशील छ । म अत्यन्त जादा संवेदनशील छु । म कुनैपनि प्रकारको जातीय विभेद र छुवाछुतको विरुद्धमा सधैँ रहनेछु र रहेको छु । म आवद्ध रहेको पार्टी नेपाली काँग्रेस जन्मकालदेखि नै जातीय भिवेद र छुवाछुत विरुद्ध रहेको पार्टी हो । म अहिले र जीवनभर प्रतिवद्ध रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार रक्षाका लागि विद्यार्थी कालदेखि लड्दै आएको म अन्तरराष्ट्रिय विवाहप्रति पूर्वाग्रही भयो भन्नु मेरो जीवन मूल्य र आदर्शको अवमूल्यन हो भन्ने मैले ठानेको छु ।’

अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण राज्यबाटै चरम अत्याचार भोगिरहेको भन्दै सत्येन्द्रकुमार र नेहा शान्तिपूर्वक बाँच्ने वातावरण मिलाइदिन याचना गरेको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरिएका थिए ।

पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्नाले युवालाई नेपालमै रोक्ने अभियानलाई असर गर्छ : चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै पनि बहानामा पूर्वाधार विकासमा अवरोध नर्गन आग्रह गरेका छन् ।

उनले विकासलाई राजनीति र धर्म भन्दा माथी राखेर हेर्न राजनीतिक दल तथा आम नागरिकलाई आग्रह समेत गरे ।

सरकारले आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास रोक्न विभिन्न तहबाट भइरहेका गतिविधिहरु खेदजनक रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि शुरु भएको ‘क्यान इन्फोटेकको ३० औं संस्करणको उद्घाटनको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले विकास विरोधी गतिविधिले नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुने धारणा राखे ।

पाथिभरा केवलकार परियोजनाको बारेमा पछिल्ला समय भइरहेका विरोध तथा टिप्पणी प्रति लक्षित गर्दै उनले भे,“एकातिर हामीले विकासको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतर्फ पूर्वाधार विकासमा भइरहेका लगानीलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छौं । यसबाट लगानीको वातावारण मात्रै बिग्रिने होईन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरुलाई नेपालमै रोक्ने अभियानलाई समेत अवरोध गरेका छौं ।”

आफुले नेपालमा रोजगारी सिर्जना होस् भनेर काम गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न नाममा विरोध हुनु दुस्खद भएको बताउँदै उहाँले पाथिभरा केवलकार परियोजनाले कुनै धर्म संस्कृतिलाई असर गर्ने भन्दा पनि त्यसको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने बताए ।

“म आफुपनि कुनै बेला कामको लागि विदेश गएको हुँ । नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेर नेपाल फर्किएर केही गरिरहेको छु । हजारौंलाई रोजगारी दिएको छु । अहिले पनि नेपाली युवाहरु खाडी र मलेशियामा दुख गर्न बाध्य छन् । पाथीभरामा केवलकार बन्दा स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । केही हजार युवालाई मुलुकभित्रै अवसर सृजना गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

उनले सोही केवलकारको विषयलाई लिएर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने बताए ।

एलपी ग्यास उद्योग संघद्वारा १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बिहीवार संघले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा ५९ उद्योगहरु सञ्चालन रहेको बताए ।

उनले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानून र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै ईजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । उनले नेपाली ढुवानी साधन नहँुदा बार्षिक खर्बांै रुपैयाँ विदेशीएको बताए ।

उनले एकतर्फी ढंगबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा उद्योग संचालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताए ।

उनले संघले माघ ३० गते बुधवारदेखि देशभरका ५९ वटै एल।पी। ग्याँस उद्योगहरुले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर ९पीडीओ० खरिद नगर्ने नगराउने बताए ।

उनले फाल्गुण १ गते बिहिबार देखि २०८१ फाल्गुण ५ गते सोमवारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरुबारे स्थानीय सबै संघ संस्था सञ्चार माध्यमहरुमार्फत र केन्द्रमा नेपाल एल।पी। ग्याँस उद्योग संघले प्रचारप्रसार गर्ने बताए ।

उनले फाल्गुण ६ गते मंगलवारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने उल्लेख गरे ।

उनले फाल्गुण १२ गते सोमवारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्याँस बुलेटहरु कुनैपनि भन्सार नाका बाट नछुटाउने उल्लेख गरे ।

उनले फागुन १८ गते आईतवारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरु जायज मागहरु सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गरे ।

उनले फाल्गुण २२ गते शनिवारदेखि देश भरका ग्यास विक्रेता डिपोहरुले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने बताए ।

उनले नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे ।

एल। पी। ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राखे ।

विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

नेप्से परिसूचकमा ११ दशमलव ६४ अङ्कको गिरावट

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज ११ दशमलव ६४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ६४ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ९९ दशमलव ८१ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १५ कम्पनीको एक करोड ८६ लाख ८० हजार तीन सय ९२ कित्ता शेयर ९२ हजार तीन सय २६ पटक खरिदबिक्री हुँदा नौ अर्ब २४ करोड ७३ लाख ७५ हजार दुई सय ८७ दशमलव २७ को कारोबार भएको छ । आज ७४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा एक सय ६० को घटेको छ भने नौ कम्पनी स्थिर छन् ।

फाइनान्स एक दशमलव ५८ प्रतिशतले बढ्दा अन्य सबै परिसूचक घटेका छन् । आज अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

त्यस्तै, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

प्रसूति व्यथा लागेको १८ घण्टापछि हेलिकोप्टरबाट उद्धार

सङ्खुवासभाको दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासेबाट प्रसूति व्यथा लागेको १८ घण्टापछि एक महिलाको नेपाली हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । भोटखोला–४ नामासेकी ३६ वर्षीया याङजम भोटेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आज उद्धार गरिएको हो ।

यातायातको पहुँच नपुगेको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला भौगोलिक रुपमा विकट मानिन्छ । प्रसूति व्यथा लागेर बुधबार साढे १० बजे नामासे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा भर्ना हुनुभएकी भोटेलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको भोटखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय फुर्पु भोटेले जानकारी दिनुभयो । उहाँलाई काठमाडाँैको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह पठाइएको उनले बताए ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले दुर्गममा भरपर्दो प्रसूति सेवा छैन ।

गर्भवती तथा सुत्केरी जटिलताका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत २०७७ सालदेखि हालसम्म २४ सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स भवानी तिम्सिनाले बताए ।

उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवती १७ देखि ३६ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

नेदरल्याण्ड्सले थाइल्याण्डलाई पराजित गर्‍यो

राजधानीमा जारी त्रिकोणात्मक टि–२० सिरिजमा नेदरल्याण्ड्सले थाइल्याण्डलाई एक विकटले पराजित गर्दै विजयी भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान आज भएको खेलमा थाइल्याण्डले दिएको एक सय १० रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो ।

नेदरल्याण्ड्सको जितमा फेबे मोल्केबरले सर्वाधिक ३२ रन जोडिन् । उनले ४२ बलमा दुई चौका प्रहार गरिन् । त्यस्तै रोबिन रिकेले २१ बलमा एक चौकाको सहयोगमा २० रन बनाइन् । स्टेर कालिसले १२ बलमा १४ रन जोडिन् ।

थाइल्याण्डका लागि थिपाच्चा पुथावोङले चार, ओनिचा कामचोम्फुले तीन र फनिता मायाले दुई विकेट लिएका हुन् । त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको थाइल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय नौ रनको मध्यम योगफल बनाएको थियो ।

थाइल्याण्डका लागि नान्नाफाट चैहान नटआउट रहँदै सर्वाधिक ३६ रन बनाइन् । उनले ४६ बलमा चार चौका र एक छक्का प्रहार गरिन् ।

चानिदा सुत्थीरुआङ्गले २८ बलमा चार चौकाको सहयोगमा ३२ रन जोडिन् । कप्तान नारुइमोल चाइवाईले २६ बलमा १५ रन जोडिन भने सुवानान खियाओतोले नटआउट रहँदै १० रन जोडिन् ।

नेदरल्याण्ड्सका लागि आइरिस विलिङले तीन र हेटर सिगर्सले दुई विकेट लिइन् । नेदरल्याण्ड्सले यस सिरिजमा थाइल्याण्डलाई पहिलो पटक पराजित गरेको हो ।

यो जितसँगै नेदरल्याण्ड्स र थाइल्याण्ड दुवैको उपाधि जित्ने सम्भावना कायम छ । नेदरल्यान्ड्सले छ खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ । पहिलो पराजय ब्यहोरेको थाइल्याण्डको पनि पाँच खेलबाट समान आठ अङ्क छ ।

नेपाल, थाइल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्स सहभागी टोलीले एक अर्कासँग समान तीन पटक खेल्नेछन् । जसमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोली विजेता बन्नेछ । उक्त सिरिजको अन्तिम खेल भोलि हुनेछ । अन्तिम खेल नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ ।

अमेरिकाद्वारा पनामा नहरमा निःशुल्क आवागमनको दाबी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा दबाबपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार आफ्ना सरकारी जहाजहरू पनामा नहरमा निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने बताएको छ । तर जलमार्गका अधिकारीहरूले तुरुन्तै यसको खण्डन गरेका छन् ।

“अमेरिकी सरकारी जहाजहरूले अब शुल्क बिना पनामा नहर पार गर्न सक्छन्, यसबाट अमेरिकी सरकारलाई एक वर्षमा लाखौँ डलर बचत हुनेछ”, विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सङ्केत गरेको प्रतिज्ञाहरूको यो पहिलो सार्वजनिक घोषणा थियो । उनले पनामाले आइतबार आफ्नो वार्ताका क्रममा सहुलियत प्रस्ताव गरेको बताएका थिए ।

एटलान्टिक र प्रशान्त महासागरबीचको महत्त्वपूर्ण लिङ्क यस नहर सञ्चालन गर्ने निकाय पनामा नहर प्राधिकरणले कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ ।

“नहर पारगमनका लागि शुल्क र अन्य दस्तुर तोक्न अधिकार प्राप्त पनामा नहर प्राधिकरणले तिनमा कुनै समायोजन नगरेको जानकारी गराउँछ”, एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्राधिकरणले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न अझै तयार रहेको बताएको छ ।

विदेशमन्त्री रुबियोले पनामालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण जलमार्गको रक्षा गर्ने स्थितिमा रहेर पनि यसको प्रयोगका लागि शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था अनुचित रहेको बताएका थिए ।

अमेरिकी सरकारी जहाजहरू– जो मुख्यतया नौसेनाका हुन्छन् – नहर भएर जाने जहाजहरूको सानो हिस्सा मात्र हुन् ।

विमानवाहक जहाजहरू नहर भएर जान अति ठूला हुन्छन् र तिनले म्यागेलनको जलडमरूमध्य हुँदै दक्षिण अमेरिका वरिपरिको लामो यात्रा गर्नुपर्छ ।

ट्रम्पको दबाब

संयुक्त राज्य अमेरिका र पनामाले नहरबारे छलफल गर्न शुक्रबार नयाँ वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

नोभेम्बरमा अमेरिकी चुनाव जितेयता ट्रम्पले नहर कब्जा गर्न बल प्रयोग गर्ने विकल्पलाई अस्वीकार गर्नुभएको छैन । पनामा नहरबाट अमेरिकी कन्टेनर यातायातको ४० प्रतिशत गुज्रन्छ ।

ट्रम्प र रुबियोले नहरका दुवै किनारमा रहेका बन्दरगाहहरू सहित चिनियाँ लगानीबारे गुनासो गर्नुभएको छ र सङ्कटको बेला बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि जलमार्ग बन्द गर्नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

पनामाले चीनलाई नहर सञ्चालनमा भूमिका दिइएको भन्ने ट्रम्पका बारम्बारका आरोपहरूको जोडदार खण्डन गरेको छ ।

तर पनामा अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि अघि बढेको छ । रुबियोसँगको वार्तापछि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनोले पानामाले बेइजिङसँग हस्ताक्षर गरिएको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताए ।

रुबियोले सोमबार पत्रकारहरूलाई मुलिनोसँगको वार्ता ‘सम्मानजनक’ रहेको र भ्रमणले ‘हाम्रा चिन्ताहरूलाई कम गर्ने सम्भावित राम्रा कुराहरू हासिल गर्न लागेको’ बताउनुभएको थियो ।

यद्यपि ट्रम्पले आफू अझै पनि ‘खुसी नभएको’ बताए पनि उनले पनामा ‘केही कुराहरूमा सहमत भएको’ स्वीकार गरे ।

आफ्नो शपथ ग्रहण सम्बोधनमा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नहरलाई ‘फिर्ता लिने’ बताएका थिए । यो नहर एक शताब्दीभन्दा पहिले वासिङ्टनले अफ्रो–क्यारिबियन श्रमको प्रयोग गरी निर्माण गरेको र सन् १९९९ को अन्त्यमा पनामालाई फिर्ता गरेको थियो ।

मुलिनोले नहर वरिपरिका दुई प्रमुख बन्दरगाहहरू सञ्चालन गर्ने हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिङ्सको सहायक कम्पनी पनामा पोट्र्स कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पनि आदेश दिएका थिए ।

कम्पनीलाई सन् १९९७ मा सहुलियत दिइएको थियो । यसलाई सन् २०२१ मा २५ वर्षका लागि बढाइएको थियो ।

वासिङ्टनमा बढ्दो चिन्ताका बाबजुद चीनले हङकङमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । हङकङ पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हो र यसलाई स्वायत्तताको वाचा गरिएको थियो ।