निकुञ्जहरुलाई अधिकारपूर्ण बनाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको विकास र मावन–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि समयानुकुल कानून आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाअन्तगर्तको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा स्रोतको व्यवस्था नहुँदा पूर्वाधार र मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले निकुञ्जहरु विकासको वाधक भएको आम बुझाई भएपनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताए ।

उनले विकास निर्माणका साना आयोजनाहरुमा आफूहरुले सहजिकरण गरेको र ठूला आयोजनाको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनअनुसार चल्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताए । उनले श्रोत अभावका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्जहरुको पारिस्थितिय प्रणालीमा समेत समस्या भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘निकुञ्जहरु विकासको वाधक भयो, विकासमा निकुञ्जहरुले अवरोध सिर्जना गर्‍यो भन्ने आम बुझाई छ । हामीले सडक निर्माणका क्रममा सामुदायिक वनभित्र पर्ने रुखहरु त्यही अनुसार काट्नको लागि सहजिकरण गरेकै छौं । कतिपय अवस्थामा ठुलो आयोजनामा धेरै रुखहरु हटाउनुपर्ने अवस्थामा चाहीँ कानूनी अवस्था अनुसार जानुपर्छ । तर निकुञ्जले नै अवरोध गर्‍यो भन्ने कुराले समस्या भइरहेको छ । अर्को मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्जहरुको पारिस्थितिय प्रणालीको हिसावले पनि समस्या भइरहेको छ । त्यहाँबाट उठ्ने राजश्वमात्र त्यसको श्रोत होइन भन्ने कुरा बुझाउन एकदमै जरुरी छ । निकुञ्जले पर्यटन, व्यवसायदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई वृहत रुपमा हेरिनुपर्छ ।’

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामले वन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण निकुञ्ज संचलानमा समस्या भइरहेको बताए । उनले वन ऐनलाई समयानुकल बनाई निकुञ्जहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वन व्यवस्थापनबाट उठेको स्रोत पालिकाले समेत माग्न थालेका कारण पालिकासँग सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले वन ऐन नै बनाउन सकेनौं । अहिले पनि हाम्रो वन ऐन क्लियर छैन । वन ऐन हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भने पनि छैन । किनभने वन ऐनमा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही निकुञ्ज निकुञ्ज ऐनअनुसार हुनेछ भनिएको छ । हाम्रो ऐन पनि वनसँग सम्बन्धितमा पनि हामीले रोयल्टी के आधारमा लिने त रु हाम्रो नीतिमा केही पनि छैन । समस्या नपर्दा त चलिरहेको छ । समस्या पर्दा तपाईलाई अधिकार खै भन्छन् । त्यसकारण वन ऐनलाई पनि समयानुकुल बनाउनुपर्छ । र वन व्यवस्थापनबाट आएको पैसा पालिकालाई समेत दिनुपर्छ । यो कुरा पालिकास्तरमा पनि उठ्न थालेको छ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रले प्रकृतिको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा द्रुत राहत कोष र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले निकुञ्जमा आउने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समस्या भइरहेको बताए । उनले निकुञ्ज सञ्चालनको मोडालिटी पालिकास्तरीय बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हरेक पालिकामा दु्रत राहत कोषको व्यवस्था गर्ने र दु्रत उद्धार केन्द्रहरु प्रत्येक पालिकामा राख्नुपर्छ । पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर हामीले त्यसो गर्‍यौँ भने केन्द्रिय सरकार र निकुञ्जले गरिदिनुपर्छ भनेर झगडा गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्थ्यो । त्यसकारण यसको संचालनको मोडालिटी पालिकास्तरीय बनाउनुपर्छ । संरक्षण शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज साहले निकुञ्जहरुले वन्यजन्तु संरक्षणको मात्र अपेक्षा नगरेको कारण आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले निकुञ्जले वन्यजन्तुको संरक्षण मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतको उपयो गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन समेत टेवा पुर्‍याएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले निकुञ्जबाट वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने भन्ने मात्रै अपेक्षा गरेका हुदैनौं । हामीले पर्यटनलाई पनि प्रयाप्त मात्रामा बढावा दिने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्ने हुन्छ । त्यो हिसावले कुनैपनि निकुञ्जलाई डिक्लियर गरिसकेपछि संरचना खडा गर्नको लागिपनि हामीले डेडिकेटेड बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । डेडिकेटेड बजेटको व्यवस्था गरेर निकुञ्जलाई छोटो समयमा असाध्यै प्रोडक्टिव निकुञ्जको रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर सकेका छैनौं । हामीले हिले पनि संघर्ष गरिरहेका छौं । अनि मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्यान्वयन गरेको शुरुकै दिनदेखि यसमा क्रुटि भएको मलाई लागेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हो नि । निकुञ्जले जति आम्दानी गर्छ त्यसको ५० प्रतिशत त्यहाँ जाने हो । सुन्दा यो एकदमै राम्रो लाग्छ । तर निकुञ्जको आम्दानी एकदमै थोरै छ । त्यहाँ के पैसा जाने हो र ?’

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जकी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सुस्मा रानाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी पैठारी न्युन हुने गरेको भएपनि निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि अधिकार छुट्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सगरमाथा क्षेत्रमा शेर्पा तथा बौद्ध धर्मावलम्वी बस्ने भएकाले चोरी शिकारीका घट्ना हुने सम्भावना न्युन रहेको उल्लेख गरिन् ।

बैठकमा सोमवार राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा निकुञ्ज प्रमखहरुसँग छलफल गरिएको हो ।