सरकार गठनको ६ महिना : प्रतिपक्ष रुष्ट, प्रधानमन्त्री पनि छैनन् सन्तुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको हो ।

सुशासन,समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै गठन भएको सरकारले विकासमा गति लिने अपेक्षा गरिएपनि सोचेअनुरुप नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुले मात्रै होइन सत्ता सहकार्यको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ मा सात बुँदे भएको थियो । संविधानमा आवश्यक संसोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने लगायत सात वटा विषयमा सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुरुप नेकपा एमाले अघि नबढेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा संविधान संसोधन हुने बताएपछि कांग्रेस झस्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस भनाईप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । कांग्रेस नेताहरुले ओली सरकारको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई प्रति असहमति जनाउँदै ०८७ मै संविधान संसोधन गर्ने भएपनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाउने बताए । कांग्रेससंग छलफल नै नगरी २०८७ मा संविधान संसोधन गर्छौ भन्ने हक एमाले अध्यक्षलाई नभएको महामन्त्री शर्माले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद एनपी साउँदले समेत सरकारको कामकारबाही प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा समेत असन्तुष्टि पोखे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए । उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘बजेट पनि खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन,अर्थतन्त्र पनि सुधार भएको छैन,सरकार गठनको ६ महिनासम्म कुनै उत्साहजनक काम भएको छैन,यसरी सबैतिरबाट हेर्दा सरकार फेल भइसक्यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले ओली नेतृत्व सरकारको ६ महिना अरुलाई खुइल्याउने,सिध्याउनेतर्फ नै केन्द्रित भएको बताए ।

‘सरकारको ध्यान जनतालाई डेलिभरी दिनेभन्दा पनि अरुलाई खुइल्याउने,सिध्याउने तर्फ केन्द्रित देखिएको छ,’उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने ।

कार्यवाहक प्रवक्ता झाले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाहरु भने स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने तरिका गलत हो । तर त्यसमा समेटिएका संसोधनका विषयहरु भने राम्रा छन् । अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्याउनु गलत हो, संसदमा पर्याप्त छलफलन हुनुपर्दथ्यो,’ झाले भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सुशासन,समृद्धि,विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरेहेको बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि जनतामा आशा जगाउने गरी वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगाउने गरी काम गरेको छ,निराशालाई चिर्नेगरी सरकार अघि बढेको छ,प्रतिपक्षी दलहरुले जनतामा भ्रम छर्ने गरी न्वारानदेखीको बल लगाइरहेका छन् ।’

सहकारीका बेथितिलाई सम्बोधन गर्न तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तामा सरकारले काम गरेको उनले बताए ।

कुनै दल फुटाउने अध्यादेश अहिलेको सरकारले नल्याएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने,‘जनतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।’सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउन काम गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । देशको अर्थतन्त्रमा सुधारात्मक संकेत देखिएपनि अपेक्षित गति लिन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारका प्रयास सकारात्मक भएपनि अपेक्षित विकास र जनअपेक्षा पूरा गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

दूई ठूला पार्टी मिलेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेन्द्र चापागाईँ बताउँछन् । उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘दुई ठूला पार्टी पार्टी (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) मिलेर गठबन्धन गर्नुको,राज्यसत्ता चलाउनुको औचित्य प्रमाणित अहिले सम्म गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’

सैद्धान्तिक रुपमा दुई ठूला पार्टीले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिएको मान्न सकिएपनि व्यवहारिक रुपमा सरकारले स्थिरता कायम गरेकै हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको उनले बताए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन समेत मिलाउन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारको ध्यान देशको जनजिविकाका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताए ।

मुलुक र माटोका लागि काम गर्नुृभन्दा पनि सत्तागठबन्धमा मात्रै वर्तमान सरकारको चासो भएको उनले बताए ।