खबर दिनभर : रवि लामिछाने फेरी हिरासतमा लगायत यी हुन् आजका शीर्ष समाचार

रवि लामिछाने फेरी हिरासतमा 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई आइतबार न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सोमबार १० बजे इजलासमा लामिछानेलाई उपस्थित गराउन आदेश गर्दै न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश गरेको हो । आज थुनछेक बहस नभएकाले लामिछानेलाई हिरासतमा पठाइएको हो ।

“काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुभएका रास्वपाका सभापति लामिछानेको आजका लागि बयान लिने काम भयो,” काठमाडौं अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले भने,“भोलि १० बजे इजलासमा उपस्थित गराउने गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश भएको छ ।”

सरकारले गर्‍यो एकै पटक १३ जना सचिवको सरुवा

सरकारले एकै पटक १३ जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ जना सचिवको सरुवा र दुई जनालाई कामुको जिम्मेवारी तोकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा रविलाल पन्थ, निर्वाचन आयोगमा भरतमणि सुवेदी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुमानराज अर्याललाई सरुवा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा लोकनाथ पौड्याललाई पठाइएको छ ।

कृष्णहरि पुष्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । यस्तै पर्यटन मन्त्रालयमा विनोद सिंह, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गणेश पाण्डे, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा लक्ष्मी बस्नेत र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा दिनेश भट्टराईलाई सुरुवा गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हरि लम्साललाई सरुवा गरिएको छ । चुडामणी शर्मा पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा महादेव पन्थलाई पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बाबुराम अधिकारीलाई लुम्बिनी प्रदेशको कामु प्रदेश सचिव र मदन भुजेललाई मधेस प्रदेशको कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।

मुलुकलाई आकस्मिक तरिकाले माथि उठाउन अध्यादेशबाट अघि बढ्यौँ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकलाई आकस्मिक तरिकाले माथि उठाउन छिटो र सहजका लागि सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढेको बताएका छन् ।

लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–२ घनपोखरास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको ५८औँ वार्षिक साधरणसभा तथा अभिभावक दिवस कार्यत्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद्को माध्यमबाट जाँदा एकरडेढ वर्ष लाग्ने र ‘फास्ट ट्र्याक’बाट जाँदा पनि एक वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले तत्काल जनतालाई कसरी सुख सुविधा दिने भनेर जनताको विकास, सुशासन, पुँजी बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र यस्ता कानुनहरु नफेरी नहुने तथा संशोधन नगरी नहुने भएकाले सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

“मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यतिबेला सुशासनसँग जोडिएका १३ कानुन, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थसँग जोडिएका १४ कानुन, वन र शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका तीन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन लागेका छन्”, उनले भने,“यो अध्यादेश जारी गरेर अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या हटाउन, प्रशासनको क्षेत्र, सुशासन क्षेत्रमा भएको सबै समस्या समाधान हुने तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ ।”

मन्त्री गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कुनै कारणले दुवै निलम्बन वा पद खारेज भएको खण्डमा कार्यपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छानेर काम गर्न सक्ने अध्यादेश आउन लागेको बताए ।

अर्को निर्वाचन नभएसम्म छानेकाले नै काम गर्ने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले विद्यालयमा दरबन्दी बनाउँदा हरेक विद्यालयमा एउटा खेलकुद शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षा पढाउने शिक्षक र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा पनि बसको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित बनाए सरकारले लगानी गरेको खर्च उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना योजना स्वीकृत

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यही पुस २१ गते भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो ।

योजना स्वीकृतसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण थालनी हुने निश्चित भएको छ । क्षतिको विस्तृत आकलन ९डिडिए० नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । स्रोत परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिने छ भने पुनः निर्माण र पुनःस्थानाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई भएको भूकम्पपश्चात्को क्षति आकलन, निजी आवास पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २०८० सालमा सङ्खुवासभालगायत जिल्लामा बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुनेगरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरु १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण सङ्कलन भएका परिवारलाई मृतकका सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

बैठकले प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः निर्माण र पुनःस्थापनाको प्राथमिकता तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा विलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर दोहोरोपन नहुनेगरी पुनःनिर्माण कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीगण, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो ।

‘आरक्षणमा हुने खानेभन्दा हुँदा खानेलाई समेट्नुपर्छ’

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले राजनीतिक वा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा योग्यतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कर्मचारीलाई मात्रै ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू हुन नहुने बताउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवा विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजामती सेवा विधेयक देशको सेवा गर्न सेवकहरूलाई पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै यो समावेशी नभए जनताले देश हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न नपाउने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले निजामती सेवामा जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अपेक्षासहित आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो सोअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए ।

“जनसङ्ख्याअनुसार दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेहरूको एक तिहाइ र एक तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेको दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व विपरीत हो”, उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेशी महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण तोकिनुपर्ने बताए । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । यस्तै, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले निजामती सेवा ऐन नआउँदा मुस्लिम समुदाय मारमा परेको बताए ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई बढी समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हालसम्म राज्यको मूलप्रवाहमा छुटेका वर्गलाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार संरक्षण प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिको अर्को बैठक आगामी माघ ३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा रु एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको बताएका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि सहकारी समूहले रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएको जानकारी दिए । यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार वितरण गरिएको छ । अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि रु ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले यसरी दिइएको अनुदानको प्रयोगबारे खोज्न र जान्न आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे । “मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छभने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुने भएकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने सङ्घरसंस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु”, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा।गोविन्दप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू हरिबहादुर केसी, डा मतिना वैद्य जोशीलगायतले अनुदानबापत वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौंका एक लाख १० हजार बढी किशोरीलाई ‘एचपिभी’ खोप लगाइने

काठमाडौं जिल्लामा करिब एक लाख १० हजार २६३ किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ‘ह्युमन पापिलोमा भाइरस’ ९एचपिभी० लगाइने भएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले आज यहाँ आयोजना गरेको जिल्ला खोप समन्वय समिति र सञ्चार क्षेत्रको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टले काठमाडौँका ११ स्थानीय तहका एक लाख १० हजार २६३ जना किशोरीलाई खोप लगाइने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्मका ९७ हजार ५४० र विद्यालयबाहिर रहेका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ७२३ किशोरीलाई खोप लगाइनेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५१ हजार ३४७ किशोरी र सबैभन्दा कम नागार्जुन नगरपालिकामा चार हजार ६५२ किशोरीलाई एचपिभी खोप दिइने विष्टले बताए ।

एक हजार १०१ विद्यालय र एक सय ४६ अन्य खोप केन्द्रमार्फत ती उमेरका किशोरीलाई खोप प्रदान गरिनेछ । खोपका लागि दुई हजार ४१२ स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् । खोप अभियान माघ २२ देखि ६ सञ्चालन हुने महानगरले जनाएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले नगरपालिकामा प्रमुख र वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा खोप समिति गठन गरेर कोही किशोरी पनि खोपबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर काम भइरहेको बताए । उनले खोप लगाउन छुट्न सक्ने ठाउँको पहिचान गरेर विशेष अभियानसमेत सञ्चालन गरिने बताए ।

सरकारले देशभरिका कक्षा ६ देखि १० सम्मका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ८८ हजार नौ सय किशोरीलाई लक्षित गरी क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ ।

नेपालमा हरेक वर्ष पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चारजना महिलाको मृत्यु हुने गरेको जनाइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम बढाउने मुख्य कारण ह्युमन पापिलोमा भाइरस सङ्क्रमण रहेकाले यसविरुद्ध खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा महिलामा लाग्ने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबभन्दा बढी देखिने र त्यसपछि स्तन क्यान्सर रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।

महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण : रामनाथ अधिकारी

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

डिजिटल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा स्थापित परम्परागत फलफूलजन्य उत्पादन उद्योग ‘डिजिटल हिमालयन स्वीट्स एण्ड ट्रिट्स’को उद्घाटन गर्दै उनले गरिबी निवारण र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले महिला नेतृत्व भएका सहकारी संस्थामा तुलनात्मक रुपमा कम समस्या देखिएको समेत उल्लेख गरे ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सहकारीले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै श्रीमानको भरपर्नुपर्ने अवस्था कम भएको आफूले पाएको उनको भनाइ थियो ।

वनमन्त्रीसमक्ष शुक्लाफाँटाका विस्थापितको समस्या समाधान आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसमक्ष शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापितहरुको समस्या समाधान आयोग(२०८१ ले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले आइतबार मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन मन्त्री शाहीलाई बुझाएका हुन् । सरकारले गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट तीन महिनाको कार्यावधि तोकी सो आयोग गठन गरेको थियो ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनेरु अध्यक्ष ररहेको आयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायत, नापी कार्यालय कञ्चपनुरका प्रमुख नापी अधिकृत किशनसिंह विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चपनुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचरी ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साह सदस्य(सचिव छन् ।

आयोगले गत असोज ७ गतेदेखि काम आरम्भ गरी तोकिएको समयमा रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सो प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ ।

सरकारवादी मुद्दाहरुमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएको दाबी गरेका छन् ।

आइतवार महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्द आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फछ्र्यौट हुने गरेको बताएका हुन् ।

उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु सबैभन्दा छिटो न्याय निरुपण हुने गरेको बताए । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरु ७०० मात्र रहेको बताए ।

उनले जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएपनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताए । उनले दुई वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तिको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आजमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाअनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरुको संख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भिर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फछ्र्यौट भएको जनाएमो छ ।

फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पत्रकार सम्मेलनमात्रमार्फत जानकारी गराइएको छ । सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको मान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गगरेका हुन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका काम अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवं मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताए ।

‘मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिनेतर्फ मात्रै होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषयको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ।’

उनले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराधपीडितको हक सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए ।

फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ५५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन शुक्रबार सुन प्रतितोला १ लाख ५४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबार चाँदी १ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

२५ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक घटेको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ४१ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय नौ दशमलव ६७ बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय एक कम्पनीको ८० लाख ८१ हजार छ सय ३१ कित्ता शेयर ४६ हजार छ सय १४ पटक खरिदबिक्री हुँदा कारोबार रकम रू तीन अर्ब ९९ करोड ७९ लाख नौ हजार तीन सय २३ मा खुम्चिएको छ । सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

सबैभन्दा बढी वित्त समूह तीन दशमलव ६० र विकास बैंक समूह एक दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ८६, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ७७, जलविद्युत् एक दशमलव ४४, लगानी शून्य दशमलव ३९ र जीवन बिमा समूह शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ३६, लघुवित्त शून्य दशमलव ८७, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ४२, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ७३, व्यापार शून्य दशमलव १० र अन्य समूह शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको रू २० करोड ४१ लाख ५३ हजार आठ सय ७२ को कारोबार भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी सिङ्गटी हाइड्रोइनर्जी लिमिटेडको छ लाख ३६ हजार आठ सय चार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

गोठालो गएकी पदमकलाको बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु

बाघको आक्रमणमा परी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार ठाकुरबाबा नगरपालिका–७ निवासी ५० वर्षीया पदमकला थापाको मृत्यु भएको हो ।

ठाकुरबाबा नगरपालिका-६ को बकुवा सामुदायिक वनमा गोठालो गएका बेला उनी बाघको आक्रमणमा परेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले बताए ।

बागमतीलाई हराउँदै पुलिस जय ट्रफी कपको फाइनलमा प्रवेश

जय ट्रफी पुरुष एलिट कप क्रिकेट प्रतियोगिताामा बागमती प्रदेशलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

लिग चरणको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशलाई ५ विकेटले हराउँदै पुलिस प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । आइतबार बागमतीले दिएको ११६ रनको लक्ष्य नेपाल पुलिसले ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेपछि फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो ।

पुलिसका अमित श्रेष्ठले लगातार अर्धशतक प्रहार गरे । पहिलो इनिङमा ७९ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका श्रेष्ठले दोस्रोमा ४४ बलमा ५६ रन बनाए । कुशल भुर्तेलले दोस्रो इनिङमा विष्फोटक सुरुवात गर्दै १९ बलमा ३२ रन जोडेर आउट भए ।

बागमतीका सन्दीप लामिछानेले दुई तथा नन्दन यादव, सूर्य तामाङ र प्रतिस जिसीले एकरएक विकेट लिए ।

अब उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फाइनल खेल तीन दिवसीय हुनेछ । फाइलन खेल वीरगञ्जमा माघ १ देखि ३ गतेसम्म हुनेछ ।

गाजामा भएको विस्फोटमा चार इजरायली सैनिकको मृत्यु

उत्तरी गाजा पट्टीमा चार इजरायली सैनिकको मृत्यु भएको इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । जरायलको सरकारी स्वामित्वमा रहेको कान टिभी न्युजले बेइट हानौन सहरमा सैन्य गाडीमा सवार हुने क्रममा तीन लडाकु र एक सैनिक चालकको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

सेनाका अनुसार घटनामा एक ब्रिगेड अधिकृत र एक सैनिक पनि गम्भीर घाइते भएका छन् । कानले पानी परिरहेको बेला उक्त घटना भएको जनाएको छ । आईडीएफले लडाकुहरूले एकैसाथ गोली चलाएको हो कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।