पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि मुद्धा नचल्ने,रिट दरपिठ गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्धारा सदर

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वकानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी विरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने निर्णय सदर गरिएको छ ।

पूर्व मन्त्री अधिकारीमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको मुद्धा नचल्ने निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यसअघि प्रशासनबाट दरपिठ गर्ने निर्णय कानुन सम्मत नै भएको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब अधिकारीमाथि तत्काल मुद्धा नचल्ने भएको छ। मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए ।

मानव तस्करी प्रकरणमा पुर्व मन्त्री अधिकारी मुछिएका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न आधारहरु खाउँदै अधिकारीमाथि मुद्धा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।  मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी मंसिर १० गते रिहा भएका थिए ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरु विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

एमाले प्रदेश सांसद अधिकारी गत कार्तिक २५ गते पक्राउ परेका थिए । जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छे लगेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो ।